चुनाव आचार संहिता लागू होने से किसान राहत पैकेज बांटने में रुकावट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में विधान परिषद की पांच सीटों पर चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य सरकार के सामने अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 10 हजार करोड़ रुपए के पैकेज के वितरण को लेकर पेंच फंस गया है। सरकार अब भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही किसानों को मदद राशि का वितरण कर सकेगी। बुधवार को प्रदेश के मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की घोषणा के अनुसार आपदा प्रभावित किसानों को दीपावली के पहले मदद देने की तैयार कर ली गई है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद की पांच सीटों के लिए चुनाव की घोषणा करने से आचार सहिंता लागू हो गई है। इस कारण मैंने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी बलदेव सिंह से पूछा है कि सरकार किसानों को मदद राशि का वितरण कर सकती है क्या? सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा चुनाव के ऐलान से पहले ही कर दिया था। जिस पर उन्होंने मदद राशि के वितरण की अनुमति के संबंध में सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजने को कहा है। वडेट्टीवार ने कहा कि सिंह सरकार के प्रस्ताव को भारत निर्वाचन आयोग के पास मंजूरी के लिए भेजेंगे। यदि भारत निर्वाचन आयोग मदद राशि के वितरण की अनुमति देता है तो किसानों को दीपावली के पहले मदद दे दी जाएगी। 

अभी तक नहीं आई केंद्रीय टीम

वडेट्टीवार ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान को देखने के लिए केंद्र सरकार की टीम नहीं आई है और न ही केंद्र सरकार से प्रदेश को कोई मदद मिली है। वडेट्टीवार ने कहा कि देश भर में सबसे अधिक कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में हैं। राज्यपाल नामित सदस्यों की नियुक्ति पर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कोई फैसला नहीं ले रहे हैं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने विधान परिषद की रिक्त पांच सीटों पर चुनाव के लिए घोषणा कर दी है। सरकार ने सोचा भी नहीं था कि चुनाव की घोषणा इतनी जल्दी होगी।