औरंगाबाद में पिछड़े वर्ग के छात्रों के हास्टल के खाने की होगी जांच
डिजिटल डेस्क, मुंबई। औरंगाबाद में प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चलाने जाने वाले छात्रावासों में भोजन सहित मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में विधान परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य सतीश चव्हाण और विधान सभा में भाजपा के सदस्य अतुल सावे होंगे। साथ ही समिति में छात्रावास के एक-एक छात्र और छात्रा को शामिल किया जाएगा।
प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले ने विधान परिषद में यह घोषणा की। कांबले ने कहा कि छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता और असुविधाओं के संबंध में दस दिनों में जांच की जाएगी। प्रश्नकाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सतीश चव्हाण ने इस संबंध में सवाल पूछा था। चव्हाण ने कहा कि औरंगाबाद के 16 छात्रावासों में भोजन के लिए विद्यार्थियों को प्रति महीने 4 हजार रुपए देना पड़ता है। जबकि भोजन आपूर्ति करने वाली निजी संस्थाएं 1300 रुपए लेती हैं। सरकारी छात्रावासों में भी भोजन आपूर्ति की दर कम होनी चाहिए। इस बीच भाजपा के सदस्य गिरीश व्यास ने नागपुर के छात्रावासों में भोजन के ठेके को लेकर सवाल उठाया। इसके जवाब में कांबले ने कहा कि राज्य के सभी छात्रावासों में भोजन आपूर्ति के लिए ठेका देने को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू है। ठेका दिए बिना छात्रावास में किसी को भोजन की आपूर्ति नहीं करने दी जाएगी।
विदेश में पढ़ाई के लिए बढ़ेगी परिवार की आय सीमा
उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ने के लिए जाने वाले प्रदेश के अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के एकत्रित परिवार की वार्षिक आय की सीमा 20 लाख रुपए करने का फैसला एक महीने में किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले ने यह आश्वासन दिया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य भाई गिरकर ने इस संबंध में सवाल पूछा था। कांबले ने कहा कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा 20 लाख रुपए है। लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए है। इसलिए वार्षिक आय सीमा के अंतर को दूर करने के लिए एक महीने में फैसला ले लिया जाएगा।
आश्रमशालाओं में सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय जल्द
प्रदेश में अनुदानित आश्रमशालाओं में मानधन पर काम करने के लिए सफाई कामगार का पद निर्माण करने और आश्रमशालाओं में सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति का फैसला जल्द लिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा ने यह जानकारी दी। सवरा ने कहा कि सफाई कामगारों का पद निर्माण संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग के पास है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
