डिजिटल डेस्क, नागपुर। केवल दो स्टेशनों के लिए मेट्रो ट्रेन शुरू करने पर नाराजगी जताते हुए शनिवार को जय जवान जय किसान के अध्यक्ष प्रशांत पवार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। भजन मंडली के साथ मेट्रो सफर कर शहरवासियों को मेट्रो जल्दबाजी में शुरू कराने का आरोप लगाया है। साथ ही आने वाले कुछ ही दिनों में मेट्रो बंद होने की आशंका भी व्यक्त की है। पवार ने बताया कि, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में मेट्रो को शुरू किया गया है। बर्डी व खापरी केवल दो स्टेशनों के लिए गाड़ी को चलाया जा रहा है। जिसके कारण अब स्थिति यह हो गई है, कि मेट्रो को यात्री भी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि, मेट्रो को शुरू करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है।

बर्डी से खापरी तक करीब 50 कार्यकर्ताओं ने सफर किया। इस दौरान रफ्तार को लेकर भी वह बोले, उन्होंने बताया कि ड्राइवर से गाड़ी रफ्तार मात्र 20 किमी प्रति घंटा रहने का कारण पूछने पर उन्होंने काम अधूरा रहने से रफ्तार नहीं बढ़ाने की बात कही। ऐसे में केवल दिखावे के लिए मेट्रो शुरू करने की बात उन्होंने कही है। सफर के दौरान विजय कुमार शिंदे, मिलिंद महादेवकर, रविद्र इटकेलवार, किशोर सरायकर, शेखर शिरभाते, दिवाकर दडवी, सतीश सालुंखे, गणेश साभने, विरेश्वर बोगाने, संजय श्रावणकर, युवराज तिरबुडे आदि संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। 
 
सुविधाओं को लेकर की शिकायत 
बताया गया कि, बर्डी स्टेशन पर यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधा भी नहीं थी। गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा था। वही पीने के लिए स्टेशन परिसर में पानी तक उपलब्ध नहीं था। ऐसे में उन्होंने इस संदर्भ में स्टेशन प्रबंधक के पास शिकायत भी की है। 
 
हो सकती है बंद 
पवार ने बताया कि, आने वाले दिनों में मेट्रो बंद होने वाली है। जिसका मुख्य कारण इसे यात्री ही नहीं मिल रहे हैं। जब उन्होंने अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ सफर किया, तो गाड़ी में 100 यात्री भी मौजूद नहीं थें। ऐसे में एक सफर में मेट्रो 30 के करीब ही यात्रियों को लेकर जा रहे हैं। इतने कम यात्रियों के लिए इतनी महंगी मेट्रो चलाना नियमित तौर पर संभव नहीं हो सकेगा। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।