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बुढ़ार क्षेत्र में चली जेसीबी, हटाया अतिक्रमण - शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान, मामला दर्ज 

बुढ़ार क्षेत्र में चली जेसीबी, हटाया अतिक्रमण - शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान, मामला दर्ज 

डिजिटल डेस्क शहडोल । प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ शुरू हुए अभियान का असर जिले में भी दिखने लगा है। रविवार को जिले के बुढ़ार क्षेत्र में शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों पर पुलिस-प्रशासन का डंडा चला। अतिक्रमण हटाने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। कार्रवाई की जद में कबाड़ माफिया और एक निजी स्कूल भी आया है। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई रोकने की भी कोशिश की। दो पर शासकीय कार्य में बाधा और महिला के खिलाफ धारा 309 का मामला पंजीबद्ध किया गया है।     जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह से पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। कलेक्टर डॉ. सतेंद्र ङ्क्षसह और एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी की अगुवाई में सुबह करीब साढ़े 10 बजे कार्रवाई शुरू की गई। सबसे पहले तहसील कार्यालय बुढ़ार से अतिक्रमण हटाया गया। यहां करीब तीन एकड़ शासकीय भूमि में से एक एकड़ में अतिक्रमणकारियों ने बाउण्ड्रीवाल बनाकर एवं गेट बनाकर कब्जा कर रखा था। जेसीबी की मदद से संजय पांडेय की बाउंड्री वाल और गेट व कॉम्प्लेक्स तथा ग्रीन बेल्स स्कूल की बाउंड्रीवाल को तोड़ते हुए अतिक्रमण हटाया गया। कुछ दिन पहले भी संजय पांडे का कॉम्प्लेक्स तोडऩे के लिए प्रशासन की टीम बुढ़ार पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई थी। रविवार को कार्रवाई की शुरुआत यहीं से की गई। 
अमलाई में कबाड़ माफिया के घर पर भी कार्रवाई  
अमला शाम करीब 4 बजे तहसील बुढ़ार के अमलाई में कबाड़ माफिया बद्री पांडेय के घर पहुंचा। यहां घर के सामने का हिस्सा और अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ा गया। एसपी अवधेश गोस्वामी ने बताया कि बद्री पांडेय के खिलाफ 10 अपराध दर्ज हैं। वह फरार चल रहा है, उस पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। उसने पूरी रोड ही दबा दी थी। शासकीय भूमि पर चार दुकानों तो खुद बना रखी थी और बाकी दुकानें बनाकर अन्य लोगों को दे दिए थे। सभी को तोड़ दिया गया है। उसका घर भी बिना अनुमति के बना हुआ है। कार्रवाई के दौरान व्यवधान पैदा करने के लिए उसकी पत्नी ने मिट्टी का तेल डाल लिया था। उसके खिलाफ धारा 309 के तहत कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान घर से पुलिस को दो एयर पिस्टल, गुप्ती और चाकू भी मिला है। आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 
एक दर्जन से अधिक दुकानों को गिराया 
इसके बाद बुढ़ार बस स्टैंड बुढ़ार के पहले आराजी नंबर 1448/2 के अंश भाग में लगभग 10 डिसमिल में अतिक्रमण कर 6 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया था। इसी प्रकार खसरा नंबर 578 में लगभग 8 से 10 दुकानें बनाकर कब्जा किया गया था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हए सभी दुकानों को गिरा दिया है। इसी तरह बुढ़ार जनपद के ग्राम पंचायत बकहो में राष्ट्रीय राज्य मार्ग के किनारे लगभग 50 अतिक्रमणकारियों द्वारा पक्की दुकानें बना ली गई थीं। इनमें जनरल स्टोर, पान पैलेस, हेयर काटिंग, पोल्ट्री फार्म आदि की दुकानें संचालित की जा रही थीं। इन्हें तोड़कर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। 
पूर्व विधायक पुत्र पर मामला दर्ज  
अमलाई में कबाड़ माफिया के घर पर जब टीम कार्रवाई कर रही थी उस दौरान पूर्व विधायक छोटे लाल सरावगी के पुत्र राजा सरावगी और स्थानीय नेता बृज किशोर यादव कार्रवाई रुकवाने के लिए पहुंचे। दोनों पुलिस और प्रशासन की टीम से उलझ गए। पुलिस दोनों को पकड़ कर थाने ले आई। वहीं दोनों के खिलाफ धारा 353 (शासकीय कार्य में बाधा) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य, एसडीएम सोहागपुर धर्मेन्द्र मिश्रा, एसडीओपी भरत दुबे, तहसीलदार भरत सोनी, नायब तहसीलदार साक्षी गौतम, सीएमओ बुढ़ार एवं धनपुरी सहित काफी संख्या में पुलिस, राजस्व व नपा का अमला मौजूद था।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
 बुढ़ार, अमलाई और बकहो में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। शासकीय भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।    
-डॉ. सतेंद्र सिंह, कलेक्टर
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।