कांजूर मार्ग मेट्रो कारशेड के लिए सबसे सही जगह, हाईकोर्ट में राज्य सरकार का दावा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि मेट्रो कारशेड के लिए कांजूरमार्ग की जमीन सबसे बेहतर है। विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद यहां कारशेड बनाना तय किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दरअसल कांजूरमार्ग की जमीन के मालिकाना हक को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच विवाद चल रहा है। राज्य सरकार ने कांजुरमार्ग की 102 एकड़ जमीन मेट्रो कारशेड के लिए एमएमआरडीए को स्थनांतरित की है। पहले कारशेड आरे में बनना था लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस निर्णय को बदलकर कारशेड कांजुरमार्ग में बनाना तय किया है। जमीन स्थानांतरण को अवैध बताते हुए केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमीन के स्थानांतरण से जुड़े राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। 

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने एमएमआरडीए की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरिस खंबाटा ने कहा कि आरे की तुलना में कांजुरमार्ग की जगह मेट्रो कारशेड के लिए काफी बेहतर है। इसलिए केंद्र सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए की राज्य सरकार कारशेड के लिए कौन सी जगह चुनती है। विशेषज्ञों की कमेटी ने कारशेड की जमीन के विषय में गहाराई से अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि आरे में बननेवाला कारशेड सिर्फ एक लाइन के लिए होता लेकिन यदि कांजुरमार्ग में कारशेड बनता है तो यह मेट्रो की तीन लाइन के लिए होगा। आखिर केंद्र सरकार की इसमे क्यों रुची है कि कारशेड कहा बनाया जा रहा है। खंडपीठ ने कहा कि हम सात अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे।