उपराजधानी का दर्जा ध्यान रखते हुए नागपुर को मिलेगी पर्याप्त निधि

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले के लिए वर्ष 2022-23 आर्थिक वर्ष हेतु जिला वार्षिक योजना से 750 करोड़ रुपए की निधि मंजूर करने की मांग जिला प्रशासन ने की। इस मांग पर उपमुख्यमंत्री एवं वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार ने नागपुर शहर के उपराजधानी की दर्जा को ध्यान में रखकर जिले को पर्याप्त निधि देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि जनसंख्या अनुसार, निधि वितरण का फार्मूला है। इससे बाहर जाकर नागपुर का विशेष दर्जा ध्यान में रखते हुए मदद करने का प्रयास रहेगा। 

पिछले साल की निधि खर्च करें

पालकमंत्री नितीन राऊत व जनप्रतिनिधि ने मांग की थी  कि  इस साल नागपुर में अधिवेशन नहीं हुआ। वह खर्च जिले व विदर्भ के विकास पर किया जाए। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान है, लेकिन  पिछले साल की निधि तत्काल खर्च की जाए। नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनाए जाने वाले अत्याधुनिक प्रशासकीय भवन को अलग निधि देने का प्रयास रहेगा। नागपुर जिले को कितनी निधि दी जाएगी, यह मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में तय की जाएगी।  

प्रशासन ने मांगे 462 करोड़ अतिरिक्त

वर्ष 2022-23 के लिए सरकार की तय वित्तीय मर्यादा 287.52 करोड़ है। जिला नियोजन समिति अंतर्गत आने वाले विविध विभागों द्वारा पेश प्रस्ताव अतिरिक्त रकम है। इन प्रस्तावों की छानबीन कर जिला नियोजन विभाग ने सरकार को भेजा है। इस कारण नागपुर जिला प्रशासन ने सरकार द्वारा तय किए 287.52 करोड़ की वित्तीय मर्यादा में विविध विभागों ने प्रस्तावित किए कामकाज को ध्यान में रखकर 462.48 करोड़ अतिरिक्त देने की मांग की है। वित्तीय मर्यादा व प्रस्तावित कामकाज सहित कुल 750 करोड़ की मांग जिला प्रशासन ने की है। पिछले साल 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था।