लाखों जरुरतमंद परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित, सांसद खडसे ने उठाया मुद्दा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास देने के लिए कराए गए सर्वे के आधार पर देशभर में 2.15 करोड़ परिवारों को आवास उपलब्ध करा रहीं हैं, लेकिन कई सांसदों की शिकायत है कि सर्वे के आधार पर बनाई गई सूची में कई जरुरतमंद परिवारों के नाम नदारद है। रावेर से भाजपा सांसद रक्षा खडसे ने भी बुधवार को लोकसभा में इसी मुद्दे को उठाया और पूछा कि आखिर सरकार ने यह सूची किस आधार पर बनाई है? क्या इसके मापदंड किसी एजेंसी या केन्द्र ने तय किए है? सांसद खडसे ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र के कई ऐसे परिवार है जिन्हें इस योजना की जरुरत है, लेकिन इस सूची में उन परिवारों के नाम शामिल नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इन वंचित परिवारों को घर देने के लिए कुछ प्रावधान करने वाली है। इसके जवाब में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर इस योजना के लिए 4.3 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया था। भौतिक सत्यापन के लिए इन परिवारों की सूची राज्यों को भेजी गई थी। राज्यों के सत्यापन के आधार पर सरकार 2.95 करोड़ लोगों को घर देने की व्यवस्था कर रही हैं। राज्यमंत्री के जवाब से संसद सदस्य की असंतुष्टि को देख केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2.95 परिवारों की सूची को फिर से राज्यों को भेजी गई, लेकिन राज्यों ने फिर इसमें से 80 लाख परिवारों को अपात्र कर दिया। राज्यों के साथ मिलकर ही आवास देने का पैरामीटर फिक्स किया गया है और उसी आधार पर अब 2.15 करोड़ लोगों को घर उपलब्ध कराए जायेंगे।