नागपुर-यवतमाल-वाशिम और अहमदनगर में ओबीसी छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने उपलब्ध हुई जमीन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर, वाशिम, यवतमाल और अहमदनगर में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के हॉस्टल के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है यहां जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में हर जिले में ऐेसे दो हास्टल होंगे। इससे कुल 72 हॉस्टल तैयार किए जाएंगे। फिलहाल प्रस्ताव वित्तविभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। भाजपा के समाधान अवताडे द्वाराप्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते काम में देरी हुई। इसके अलावा केंद्र सरकार की बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना के तहत इन चार जिलों के साथ कुल 36 हॉस्टल बनाने बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन त्रुटियों के चलते इसे वापस भेज दिया गया है। जिसके बाद राज्य सरकार ने खुद हॉस्टल बनाने का फैसला किया।
बिजल बिल न भरने पर बुलढाणा में काटे गए 114 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन
बुलढाणा जिले के मेहकर तालुका के ग्रामीण इलाकों में बिजली का बिल न भरने के चलते 114 घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा गया है। जनवरी 2022 में बिजली का बिल न भरने वालों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई गई थी इस दौरान घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के कनेक्शन काटे गए। प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे ने विधानसभा में यह जानकारी दी। शिवसेना के संजय रायमुलकर के सवाल के जवाब में मंत्री तनपुरे ने बताया कि विलासराव देशमुख अभय योजना के तहत 30 फीसदी बकाया बिल और रिकनेक्शन चार्ज भरकर बिजली की आपूर्ति शुरू कराई जा सकती है। बाकी की रकम छह महीनों में छह किश्तों में चुकाई जा सकती है।
नाशिक में बिजली सेवा सभांलने वाली एजेंसी पर 23 लाख 83 हजार का जुर्माना
नाशिक शहर और जिले में बिजली ग्राहकों के गलत मीटर रीडिंग, रीडिंग न लेने और ग्राहकों को बिल न देने के मामले में रुद्रा सिस्टम एजेंसी पर जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच 23 लाख 84 हजार 239 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा एजेंसी के कामकाज मे सुधार न होने के चलते पेठ उपविभाग का दिया गया ठेका रद्द कर दिया गया है। भाजपा के राहुल ढिकले द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने यह जानकारी दी। मंत्री तनपुरे ने बताया कि सही रीडिंग न लेने के चलते चांदवड विभागीय कार्यालय ने चांदवड, लासलगांव, निफाड, पिंपलगांव उपविभाग और मनमाड विभागीय कार्यालय ने नांडगांव, येवला ग्रामीण उपविभाग में एजेंसी को नोटिस दिया है।
चीनी मिल खरीद में नहीं हुआ है कई घोटालाः अजित पवार
राज्य के चीनी कारखानों की बिक्री में अनियमितता के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है और इस मामले में गलतफहमी फैलाई जा रही है। देवेंद्र फडणवीस की अगुआई वाली राज्य की पिछली सरकार ने भी सीआईडी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से मामले की जांच करा चुकी है लेकिन उसे कोई तथ्य नहीं मिले थे। मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी आर्थिक अपराध शाखा और न्यायमूर्ति जाधव से मामले की जांच कराई है जिसमें अब तक कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में यह दावा किया। भाजपा के योगेश सागर, देवेंद्र फडणवीस आदि सदस्यों के सवालों के जवाब में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कारखाने बेचे गए। इन कारखानों को चलाने के लिए कोई आगे नहीं आता। वहीं सहकारिता मंत्री शामराव उर्फ बालासाहेब पाटील ने कहा कि मामले में आरोप लगाने वाले वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे से वे मुलाकात करेंगे और जांच मे सामने आए तथ्यों की जानकारी देंगे।
