विधान परिषद : प्रश्नोत्तर नागपुर में 2022 तक पूरा हो जाएगा इस सड़क का निर्माण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर मनपा क्षेत्र के संघर्ष नगर चौक से भांडेवाड़ी रेलवे स्टेशन तक की सड़क में संघर्ष नगर चौक से रेलवे डम्पिंग यार्ड तक की 1450 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी सड़क के डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 8 जनवरी 2021 कार्य आरंभ आदेश दिया गया था। यह काम जनवरी 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी ने इस बारे में सवाल पूछा था। शिंदे ने बताया कि चांदमारी मंदिर से डम्पिंग यार्ड तक की सड़क में से गिड्डोबा मंदिर से बिडगांव रोड (चांदमारी रोड) 1250 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ी सड़क के डामरीकरण का काम 6 जनवरी 2021 से शुरू है। यह काम जून 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। 

कोरोना के कारण जान गवाने नागपुर मनपा के कर्मचारियों के परिजनों के लिए भेजा गया है मुआवजा प्रस्ताव

कोरोना के कारण नागपुर मनपा के मृत छह कर्मचारियों के परिजनों द्वारा 50 लाख रुपए के बीमा के लिए आवश्यक कागजात उपलब्ध कराए जाने के बाद पुणे के स्वास्थ्य सेवा सह निदेशक के पास प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागपुर मनपा के मृत 7 कर्मचारियों का काम कोरोना मरीज सेवा से प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण पुणे के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने प्रस्ताव को अपात्र घोषित किया है। संबंधित प्रस्ताव को नागपुर मनपा के पास वापस भेज दिया गया है। कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी, कांग्रेस सदस्य भाई जगताप, भाजपा सदस्य प्रवीण दटके, कांग्रेस सदस्य वजाहत मिर्जा ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

नागपुर में रिक्त हैं फायर ब्रिगेड के 179 पद 

नागपुर मनपा के 9 अग्निशमन केंद्र के लिए मंजूर 611 पदों में से 179 पद कार्यरत है। जबकि 432 पद रिक्त हैं। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। शिंदे ने बताया कि सरल सेवा भर्ती के जरिए भरे जाने वाले अग्निशामक विमोचक के 299 पद रिक्त हैं। इन पदों की भर्ती के लिए सेवा प्रवेश नियम के शैक्षणिक पात्रता में आंशिक बदलाव का प्रस्ताव नागपुर मनपा के पास विचाराधीन है। भाजपा सदस्य गिरीश व्यास ने रिक्त पदों को लेकर सवाल पूछा था। 

स्मार्टसिटी परियोजना के लिए 8 शहरों में 2843 करोड़ रुपए का विकास कार्य

केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी अभियान के तहत 8 शहरों में 2843 करोड़ रुपए के 106 परियोजनाओं का काम पूरा हुआ है। बाकी परियोजनाओं का काम शुरू है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 2971 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी अभियान के लिए नागपुर, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, सोलापुर, कल्याण-डोंबिवली, पुणे और पिंपरी-चिंचवड का चयन किया गया है। इन शहरों को पांच साल तक प्रति वर्ष केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए अनुदान उपलब्ध किया जाएगा। कांग्रेस सदस्य शरद रणपीसे, कांग्रेस सदस्य राजेश राठोड ने इस बारे में सवाल पूछा था।