पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए नीतिगत फैसला लेने बनी महाजन समिति 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने पहाड़ी विभाग विकास कार्यक्रम के बारे में नीतिगत फैसला लेने के लिए राज्य मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति बनाई गई है। यह समिति राज्य में पहाड़ी विभाग का क्षेत्र निश्चित करके उसके विकास के लिए नीतिगत फैसला करेगी। मंगलवार को राज्य के नियोजन (योजना) विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश किया है। फिलहाल राज्य के 22 जिलों की 114 तहसीलें पहाड़ी विभाग विकास योजना में शामिल हैं। मंत्रिमंडल उपसमिति के सदस्य के रूप में राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य के उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, राज्य के सहकारिता मंत्री अतुल सावे, राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठोड़ और राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री रवींद्र चव्हाण को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि राज्य के पहाड़ी इलाकों की कुछ विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी विभाग विकास योजना में लागू किया गया है। इस योजना में नए तहसीलों और गांवों को शामिल करने के लिए जनप्रतिनिधि और नागरिक लगतार मांग करते रहते हैं। इसलिए इस पर नीतिगत फैसले लेने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया है।