बीआरएलएफ के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार ने शुरु की मानव विकास इंडेक्स परियोजना

Maharashtra government launched Human Development Index project in association with BRLF
बीआरएलएफ के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार ने शुरु की मानव विकास इंडेक्स परियोजना
क्रियान्वयन बीआरएलएफ के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार ने शुरु की मानव विकास इंडेक्स परियोजना

डिजिटल डेस्क, सुनील निमसरकर, नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन ने (बीआरएलएफ) महाराष्ट्र सरकार के साथ विदर्भ और खानदेश के जिलों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च प्रभाव वाली मानव विकास इंडेक्स (एचडीसी) परियोजना का क्रियान्वयन शुरु किया है, जो अप्रैल 2023 तक चलेगा। इस परियोजना का लक्ष्य एचडीसी विभाग की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए मौजूदा योजनाओं की यथोचित निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन करना है। बीआरएलएफ के मुख्य परिचालन अधिकारी कुलदीप सिंह ने भास्कर से बातचीत में बताया कि इसके लिए मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद और बीआरएलएफ के बीच हाल ही में एमओयू हुआ है। इसके तहत बीआरएलएफ विदर्भ के खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में एचडीसी विभाग की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए चल रही योजनाओं की यथोचित निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहयोग करेगा, ताकि क्षेत्र के अत्यंत गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। सिंह ने परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के पहले चरण में विदर्भ क्षेत्र के अमरावती, गोंदिया, यवतमाल, गडचिरोली और खानदेश के नंदुरबार जिले को चुना गया है, जहां की 23 तहसीलों में राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग और मानव विकास आयुक्तालय के साथ भागीदारी में क्षेत्र के छह गैर सरकारी संस्थाओं को साथ लेकर क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत इन तहसीलों में रह रहे 25,000 निर्धन परिवारों के मानव विकास इंडेक्स में सुधार के अलावा लिग आधारित असमानताओं को दूर करके महिलाओं और किशोरियों के कल्याण में सुधार करना, वर्तमान में चल रही स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा आजीविका हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन विशेष रूप से कृषि, गैर-इमारती वनोपज और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए एचडीसी विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जानी है, जिसका पहला चरण मई 2022 से अप्रैल 2023 तक एक वर्ष का होगा। एक वर्ष पूरा होने के पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी तथा परियोजना के आउटपुट और परिणामों के आधार पर इसे और आगे 2026 तक बढ़ाया जाएगा।
 

Created On :   8 Jun 2022 9:32 PM IST

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