छात्रों को नकद की बजाय स्कूल ड्रेस देगी सरकार, पौधों को बचाने विधायकों की अध्यक्षता में बनेगी समिति

Maharashtra Government will give dress to school students instead of cash
छात्रों को नकद की बजाय स्कूल ड्रेस देगी सरकार, पौधों को बचाने विधायकों की अध्यक्षता में बनेगी समिति
छात्रों को नकद की बजाय स्कूल ड्रेस देगी सरकार, पौधों को बचाने विधायकों की अध्यक्षता में बनेगी समिति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बैंकों में खाता खोलने के बाद वसूले जाने वाले जीएसटी शुल्क, एसएमएस शुल्क और न्यूनतम बैलेंस शुल्क की चपत राज्य सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना को लगी है। इस लिए अब प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों को दिए जाने वाले गणवेश की राशि को डीबीटी योजना के दायरे से हटाने का फैसला किया है। छात्रों को बैंकों के जरिए नकदी उपलब्ध कराने की ऐवज में अब पहले की तरह गणवेश उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। केंद्र के सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूली विद्यार्थियों को मुफ्त में गणवेश उपलब्ध कराने का फैसला किया गया था। स्कूली शिक्षा विभाग ने गणेवश के लिए प्रति विद्यार्थी 400 रुपए का प्रावधान किया। यह राशि छात्रों के बैंक खाते में जमा करने की योजना थी। लेकिन विद्यार्थियों को गणवेश देने के लिए बैंकों में जीरो बैलेंस वाला खाता खोलने के बाद उसको साल भर शुरू रखने में मुश्किलें पैदा हो रही है। बैंकों की ओर से देनलेन के व्यवहार के लिए वसूले जाने वाले जीएसटी शुल्क, एसएमएस शुल्क और न्यूनतम बैलेंस चार्ज जैसे विभिन्न नियमों का पालन अभिभावकों के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। इस कारण विद्यार्थियों को समय पर गणवेश नहीं मिल पाता है। इसके मद्देनजर व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डीबीटी योजना के जरिए गणवेश को स्थायी रूप से हटाने का फैसला किया है। 

Created On :   5 Jun 2019 8:45 PM IST

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