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PM किसान सम्मान निधि योजना में महाराष्ट्र अव्वल, दिल्ली में मना पगड़ी संभाल दिवस - 28 को होगी दलित महापंचायत 

PM किसान सम्मान निधि योजना में महाराष्ट्र अव्वल, दिल्ली में मना पगड़ी संभाल दिवस - 28 को होगी दलित महापंचायत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के दो जिले पुणे और अहमदनगर को इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को दो साल पूरे होने के अवसर पर बुधवार को यहां के पुसा कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में इस योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और चुनिंदा जिलों को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा प्रदान किए जायेंगे। राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे स्वयं इस समारोह में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रदेश में लाभार्थियों का 99.54 प्रतिशत भौतिक सत्यापन पूरा किया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राज्य ने देश में पहला स्थान अर्जित किया है। साथ ही इससे संबंधित शिकायतों के निपटारे में भी देश में अव्वल स्थान अर्जित किया है। केन्द्र सरकार के मुताबिक किसान सम्मान योजना में प्रदेश के अब तक 1.14 करोड़ किसानों का पंजीयन हुआ है और इनमें से 1.05 करोड़ किसानों के खाते में 11633 करोड़ रुपये जमा किए गए है।

किसानों के समर्थन में 28 को होगी दलित महापंचायत 

उधर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से दलित समाज को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। इस मकसद से आगामी 28 फरवरी को राजधानी के कंस्टीट्यूशन क्लब में दलित महापंचायत का आयोजन हो रहा है। इसमें देश भर के सामाजिक कार्यकर्त्ता, राजनेता, पूर्व सांसद आदि शिरकत करेंगे। यह जानकारी यहां पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज ने दी। पूर्व सांसद ने बताया कि आज देश का दलित-पिछड़ा-आदिवासी समाज की अस्मिता और आरक्षण खतरे में है। उन्होने कहा कि सरकार 300 सरकारी उपक्रमों में 23 को छोड़कर बाकी को बेचने की तैयारी कर ली है। समाज का हर तबका आज परेशान है। किसानों के खिलाफ तीन काला कानून असंवैधानिक तरीके से लाया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उदित राज ने कहा कि सही मायने में किसानों की लड़ाई आज देश और संविधान बचाने की लड़ाई है। उन्होने कहा कि सरकार की नीतियों से त्रस्त दलित समाज भी किसानों के साथ है।

किसानों के समर्थन में भगत सिंह के भतीजे करेंगे आमरण अनशन!

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को किसानों ने ‘पगड़ी संभाल’ दिवस मनाया। दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों ने इस दिवस को अपने आत्मसम्मान का इजहार करते हुए मनाया। इस दौरान किसानों ने अपनी पारंपरिक पगड़ियां पहनी और किसान आंदोलन के गीत गाए। सिंघु बॉर्डर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। उनके भतीजे अभय संधू, तेजी संधू, अनुस्प्रिया संधू व गुरजीत कौर आदि को किसानों ने पगड़ी पहनाया और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। इस मौके पर अभय संधू ने चेतावनी दी कि यदि 23 मार्च (शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस) तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती तो वे किसानों के समर्थन में आमरण अनशन करेंगे। किसानों ने आज स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्मदिन भी मनाया और राष्ट्र निर्माण और जन आंदोलनों  स्वामी सहजानंद की भूमिका का बखान किया। इस मौके पर किसान नेता डॉ दर्शन पाल ने कहा कि यह किसानों की आजादी की लड़ाई है और वे इसमें जरूर कामयाब होंगे।
 

 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।