सरकारी अस्पतालों में दवा के रिएक्शन मामलों को रोकने सरकार बनाए कमेटी - हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्थानीय निकाय के अस्पतालों में मरीजों पर दवाइयों के विपरीत असर के मामले दोबारा न हो इसके लिए जरुरी उपाय सुझाने के लिए बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अन्न व औधष प्रशासन (एफडीए) के संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। कमेटी को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार व मुंबई महानगरपालिका को सौपने को कहा गया है। जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने यह निर्देश सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोड़कर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। मुंबई के भाभा अस्पताल में साल 2014 में  एक इंजेक्शन के विपरीत असर के चलते प्रभावित हुए 28 मरीजों की परेशानी को आधार बनाकर याचिका दायर की गई थी। याचिका में इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।

इस तरह की घटनाएं फिर से न हो
इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं फिर से न हों। इसलिए हम मामले को देखने के लिए एफडीए के संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश देते हैं, जिसमें मेडिकल शिक्षा व सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जाए। कमेटी अपनी सिफारिशों में ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर दे जिससे दवाओं की ठीक तरह से जांच हो और दोबारा ऐसी घटना न हो।