पर्यटन मंत्री पर मलिक का आरोप, मंत्री ने राज्य पर्यटन का रिसोर्ट किया अपने नाम
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रवक्ता नवाब मलिक ने पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल पर एक और आरोप मढ़ा है। मलिक का कहना है कि पर्यटन मंत्री की कंपनी ने राज्य पर्यटन विभाग का एक रिसोर्ट हड़प लिया है। यहीं नहीं, उनकी कंपनी भी उस सूची में शामिल है जिसे नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैकलिस्ट घोषित किया था। मलिक ने रावल की मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। जबकि पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने मलिक के आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए कहा है कि उस कंपनी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मंत्री रावल ने कहा कि मलिक के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है।
यह है मामला
बुधवार को राकांपा प्रवक्ता मलिक ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) ने 1991 में तोरणमाल हिल चलाने के लिए तोरणमाल हिल रिसोर्ट प्रा. कंपनी को किराए पर दिया था। दोनों के बीच 1996 में 5 साल के लिए करार हुआ, लेकिन 10 साल तक कंपनी ने एमटीडीसी को किराया ही नहीं दिया। उल्टे कंपनी ने एमटीडीसी से ही 60 लाख रुपये की मांग की। समझौते के अनुसार, किराया नहीं भरने के कारण एमटीडीएसी प्रशासन ने सन 2011 में रिसोर्ट खाली करने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन कंपनी ने रिसोर्ट नहीं छोड़ा।
लगाया आरोप
एमटीडीसी के अधिकारी रिसोर्ट खाली कराने पहुंचे तो उन्हें गुंडों का सामना करना पड़ा। मलिक के कहा कि तोरणमाल हिल रिसोर्ट कंपनी राज्य के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल व उनके परिवार की है। मलिक ने बताया कि नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख फर्जी कंपनियों की सूची जारी की थी। इस सूची में यह तोरणमाल हिल रिसोर्ट प्रा. कंपनी भी शामिल है। यह कंपनी 27 जून 2017 को डीलिस्ट कर दी गई। इसके बाद आज भी रिसोर्ट की बुकिंग इसी नाम से ही हो रही है। मलिक ने दावा किया कि तोरणमाल गांव की एक जमीन के हिस्से का मालिकाना हक जयुकमार रावल के नाम पर है।
झूठे आरोप लगा रहे मलिक: रावल
राकांपा प्रवक्ता मलिक के आरोपों के बारे में पर्यटन मंत्री रावल ने कहा कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। सन 2000 तक मेरे पिता कंपनी में संचालक जरूर थे, लेकिन उसके बाद वे हट गए। तोरणमाल हिल रिसॉर्ट प्राईवेट लिमिटेड से अब उनका अब कोई संबंध नहीं है। यह पूरा मामला उस निजी कंपनी और एमटीडीसी के बीच की है। पर्यटन मंत्री के तौर पर वे खुद इस मामले का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
