मेंटल हेल्थ अधिनियम लागू करने से जुड़ी कमेटी को लेकर जारी होगा शासनादेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि मेंटल हेल्थ अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जरुरी कमेटी के गठन को लेकर जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कमेटी के निष्क्रिय होने की बात को जानने के बाद नारजागी जाहिर करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सोमवार को इस मामले जुड़ी याचिका न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति एनआर बोकर की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुभकोणी ने कहा कि मेंटल हेल्थ अधिनियम को लागू करने से जुड़ी कमेटी के गठन को लेकर जल्द ही व्यापक शासनादेश जारी किया जाएगा। क्योंकि कमेटी के कुछ सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया है। इस मामले को लेकर मनोचिकित्सक हरीष शेट्टी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य रुप से मांग की है कि राज्य सरकार से प्रदेश के मानसिक रोगियों का इलाज करनेवाली अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेहत को लेकर रिपोर्ट मंगाई जाए। क्योंकि मेंटल अस्पतालों में ऐसे मरीजों को भी रखा जाता है जिनकों वहां रखने की जरुरत नहीं है।