महाराष्ट्र में तेज हो रही मराठा और धनगर आरक्षण की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राज्य में एक बार फिर आरक्षण मांग तेज हो रही है। मराठा समाज के साथ-साथ अब धनगर समाज भी आरक्षण की अपनी पुरानी मांग को लेकर मुखर हो गया है। मराठों के साथ ही धनगर आरक्षण आंदोलन से राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। इस बीच सोमवार को मराठा आरक्षण को लेकर गठित मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। 

सोमवार को औरंगाबाद में धनगर समाज कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें कहा गया कि यदि धनगर आरक्षण की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो गंभीर परिणाम होंगे। धनगर समाज के नेता भारत सोन्नर ने कहा कि आरक्षण की मांग को नजरंदाज किया गया तो राज्य के मंत्रियों का घर भेड़-बकरियों से भर दिया जाएगा। वहीं, पूर्व मंत्री व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राम शिंदे ने चेतावनी दी कि धनगर समाज की मांग नहीं मानी गई तो मंत्रियों को राज्य में दौरा नहीं करने दिया जाएगा। 

हिंसक हुआ मराठा आंदोलन

मराठा आंदोलन धीरे-धीरे हिंसक होने लगा है। सोमवार को सोलापुर में कई जगह बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ की गई। मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने माढ़ा और निमगांव पाटी आदि इलाकों में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया जिससे पूरे जिले में बंद का माहौल रहा। वहीं, पंढरपुर-पुणे राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया।

मराठा आरक्षण को समर्थन

रक्षा खड़से एवं उन्मेष पाटील इन दोनों सांसदों ने मराठा आरक्षण का समर्थन करते हुए इस संदर्भ में ज्ञापन सांसद छत्रपति संभाजी राजे भोसले को दिया है। भाजपा ने भी इस मामले में आक्रामक भूमिका अपना ली है। रविवार को दोनो सांसदों ने मराठा आरक्षण का समर्थन किया। 

उद्धव-पवार से मिले चव्हाण

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य की महा विकास आघाडी सरकार भी जोरशोर से जुट गई है। मराठा आरक्षण के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति के अध्यक्ष पीडब्लूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को वर्षा पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, बाद वे यशवंतराव प्रतिष्ठान में राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से मिले। इस दौरान उनके बीच मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में चव्हाण ने बताया कि मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन हटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मुख्यमंत्री व राकांपा अध्यक्ष श्री पवार को दी है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि संविधान पीठ की स्थापना जल्द से जल्द हो जिससे सुनवाई शुरु हो सके।