मेडिकल कॉलेजों को वेबसाइट अपडेट रखना जरूरी, एमसीआई के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने बिंदुवार निर्देश देते हुए सभी मेडिकल काॅलेजों को कहा है कि, वह अपनी वेबसाइट पर जानकारी अपडेट रखें। ज्यादातर मामलों में देखने में आया है कि, कॉलेजों की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है। इससे कॉलेज प्रशासन, उससे जुड़े कर्मचारी, विद्यार्थी आदि को सामान्य चीजों की जानकारी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस निर्देश के बाद ऐसा न होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सभी कक्षाओं का एक साल का परिणाम
जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर के िवद्यार्थियों की संख्या कितनी है? सभी कक्षाओं का पिछले एक साल का परिणाम वेबसाइट पर रखना होगा।  विभाग के हिसाब से फैकल्टी के नाम और नंबर की जानकारी देनी होगी। विभाग के पूरे स्टॉफ और उसके सीनियर रेजिडेंट, रेसीडेंट रेजिडेंट आदि की जानकारी देनी होगी। कॉलेज में चलने वाले कोर्स की जानकारी और कॉलेज को मिलने वाले अवार्ड की जानकारी वेबसाइट पर रखनी होगी। विशेष बात यह है कि, यह सारी जानकारी डालने के साथ ही उसे समय-समय पर अपडेट भी करना होगा।

3 से 6 माह अपडेट नहीं होती थी
मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट कई बार 3 से 6 माह तक अपडेट नहीं होती है। इस वजह से कई बार ऐसा देखने में आया है कि, मेडिकल कॉलेज का डीन बदलने के महीनों बाद भी पुराने डीन का नाम वेबसाइट पर रहता है। वही मेडिकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सीट बढ़ने, किसी कर्मचारी का स्थानांतरण होने आदि मामलों में पुरानी ही जानकारी बनी रहती है। इससे वेबसाइट देखने वालों को गलत या जानकारी नहीं मिलने से भ्रम पैदा होता है।

सरकारी सेवा में ठेका पद्धति बंद करें: जयंत लुटे
| नागपुर शहर (जिला) कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयंत लुटे ने सरकारी सेवा में ठेका पद्धति का विरोध करते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की है। प्रेस विज्ञप्ति में जयंत लुटे ने कहा कि राज्य और शहर में अनेक शासकीय कार्यालय में पद रिक्त है। भर्ती की आवश्यकता है। लेकिन सरकार उसे टाल रही है। जिस कारण बेरोजगारों में भारी रोष है। जिला न्यायालय, शिक्षण विभाग, अग्निशमन विभाग, जिला परिषद, महानगरपालिका सहित विविध विभागों में पद रिक्त है। पर्यवेक्षक, लिपिक, चपरासी आदि पद भरने को लेकर सरकार उदासीन है। सरकार नौकरी का मौका देकर बेरोजगारों को न्याय दे, अन्यथा शहर कांग्रेस कमेटी रास्ते पर उतरकर बेरोजगार युवकों के लिए तीव्र आंदोलन करेगी।