सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल टालने होगी बैठक, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी होंगे शामिल 

डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। रविवार को राज्य के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने सांगली में आंदोलन किया। इस आंदोलन में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने हिस्सा लिया। राज्यके सरकारी, अर्धसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी और ठेके कर्मचारी समन्वय समिति ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर 14 मार्च से बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। 

इसके मद्देनजर सोमवार,13 मार्चको राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्ताव ने मंत्रालय में सुबह 11 बजे कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई है।राज्य सरकार ने हड़ताल को रोकने के लिएएहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार सोमवार को विधानसभा में कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण विधेयक 2023 (एस्मा) विधेयक पेश करेगी। दूसरी ओर इस विधेयक को विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने के लिए राकांपा के विधायक चेतन तुपे ने नोटिस भी दिया है। वहीं विधान परिषद में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इससे सरकार के सामने इस विधेयक को पारित कराने की चुनौती होगी।

यदि सरकार हड़ताल को रोकने में कामयाब नहीं होती है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। रविवार को राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ के संस्थापक व मुख्य सलाहकार जी डी कुलथेने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि हमाराकर्मचारियों के हड़ताल को समर्थन रहेगा। कुलथे ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ होने वाली बैठक में कर्मचारी संगठन के लिए शामिल होंगे। हम लोग मुख्य सचिव के साथ बैठक नहीं करेंगे क्योंकि मुख्य सचिव के साथ होने वाली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता है। हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक आयोजित करने की मांग की है।

एस्मा से हम डरने वाले नहीं - कुलथे

एक सवाल के जवाब मेंकुलथे ने कहा कि सरकार केएस्मा विधेयक से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यदि सरकार एस्मा विधेयक लाती है तो हम तुरंत हड़ताल पर चले जाएंगे। जबकि राज्य सरकारी समूह डी (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन के अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाणने कहा कि हम मुख्य सचिव की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे। यदि बैठक में कोई ठोस नतीजा निकलता है तो हम हड़ताल वापस लेने पर विचार करेंगे लेकिन यदि बैठक बेनतीजा रही तो हड़ताल अटल है। वहीं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल को समर्थन दिया है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन ने भी हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की है।