केंद्र कुछ कर ले, मेट्रो कार शेड तो उसी जमीन पर बनेगा जिसे राज्य सरकार ने किया है आवंटित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवेसना सांसद संजय राऊत ने कहा है कि केंद्र सरकार चाहे जितना उछल कूद कर ले, मेट्रो कार शेड का निर्माण कांजुरमार्ग में राज्य सरकार की ओर से आवंटित जमीन पर ही होगा। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में राऊत ने कहा कि मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए कांजुरमार्ग में आवंटित जगह राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा कि मुंबई की इंच-इंच जमीन पर महाराष्ट्र का अधिकार है। ये दिल्ली वाले बीच में कैसे घुस गए? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में आसमान से टपक गई क्या? शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार को दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह जगह राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार यहां पर कहां से आ गई। प्रदेश की जमीन के सातबारा पर केवल महाराष्ट्र का नाम और अधिकार है। राऊत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार साल्ट पैन की जगह होने का दावा कर रही है तो उस जमीन को राज्य सरकार ने ही दिया होगा। राऊत ने कहा कि मुंबई मेट्रो कार शेड को लेकर प्रदेश सरकार के लिए कोई अहंकार की लड़ाई नहीं है। सरकार ने गोरेगांव की जगह कांजुरमार्ग में मेट्रो कार शेड बनाने का फैसला करके आरे के जंगलों को बचाया है। 

साल्ट पैन की जमीन पर केंद्र का अधिकारः पाटील

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने नागपुर में कहा कि साल 1934 में ब्रिटिश सरकार के फैसले के अनुसार साल्ट पैन की जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है और उस जमीन से मिलने वाले राजस्व पर केंद्र का अधिकार होता है लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि साल्ट पैन की जगह का उपयोग नहीं हुआ तो उसको राज्य सरकार की संपत्ति समझी जाए। कांजुर मार्ग की जमीन को लेकर 1980 के बाद अनेक मामले चले थे। जिस पर विभागीय आयुक्त ने आदेश दिया था कि साल्ट पैन की जगह राज्य सरकार की है। इसके बाद अपील में यह मामला तत्कालीन राजस्व मंत्री के नाते मेरे समक्ष आया था। मैंने भी आदेश दिया कि यह जगह राज्य सरकार की है लेकिन इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने अदालत में अपील की है। इसके अलावा इस जमीन पर एक पूर्व विधायक के बेटे ने मालिकाना हक होने का दावा किया है। पाटील ने कहा कि साल्ट पैन की जगह पर मेट्रो कार शेड बनाने से लागत में काफी इजाफा होगा।  इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव संजय कुमार को पत्र लिखकर कहा था कि कांजुरमार्ग की जमीन उसकी है। केंद्र ने राज्य सरकार से कांजुरमार्ग की जगह पर मेट्रो कार शेड के निर्माण का काम रोकने को कहा था।