मंत्री शिंगणे का बड़ा आरोप- रेमडेसिविर खरीदने का प्रस्ताव लेकर आए थे भाजपा नेता

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश दमन की ब्रुक फार्मा कंपनी के रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने कहा है कि भाजपा मेरे नाम से मीडिया में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में भाजपा को क्लिनचिट नहीं दी है। जबकि प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि ब्रुक फार्मा कंपनी को रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकार को देने के लिए मंजूरी दी गई थी लेकिन दमन प्रशासन ने ब्रुक फार्मा को महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की अनुमति नहीं दी है। इससे साफ है कि केंद्र सरकार ने ब्रुक फार्मा को महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन देने से रोका है। मंगलवार को मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में शिंगणे ने कहा कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने मेरे पास ब्रुक फार्मा का निर्यात किए जाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन के खरीदी का प्रस्ताव लेकर आए थे। दरेकर ने सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन बाद में दरेकर ने कहा कि भाजपा रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदकर सरकार को उपलब्ध कराएगी। लेकिन मैंने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि किसी पार्टी, संस्था और दानदाता रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदारी नहीं सकते। ब्रुक फार्मा केवल सरकार को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच सकती है।

मंत्री ने लिया यूटर्न

दरअसल मंत्रीशिंगणे ने मंगलवार की सुबह बयान दिया था कि ब्रुक फार्मा कंपनी केवल सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच सकती थी। बाकि किसी पार्टी अथवा निजी संस्था को बेच नहीं सकती थी। शिंगणे के इसी बयान को आधार बनाकर भाजपा ने सोशल मीडिया पर महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला। विधान परिषद में विपक्ष के नेता दरेकर ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि शिंगणे ने स्वीकार कर दिया है कि भाजपा रेमडेसिविर इंजेक्शन को सरकार को दिलाने का प्रयास कर रही थी। शिंगणे के इस बयान से भाजपा पर आरोप लगाने वाले महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री मुंह के बल गिर गए हैं। भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने कहा कि शिंगणेने स्वीकार किया है कि भाजपा रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेचने वाली नहीं थी। बल्कि कंपनी से लेकर सरकार को देने वाली थी। लाड ने कहा कि राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने रेमेडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के लिए एनआईए और ईडी से जांच कराने की मांग की है। मैं चव्हाण की मांग का समर्थन करता हूं। इसलिए मैंने सीबीआई से इस मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। बाद में एफडीए मंत्री ने कहा कि भाजपा मेरे नाम पर गलत बातें प्रचारित कर रही है। 

भाजपा के पूर्व विधायक कर रहे कालाबाजारी- मलिक

प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा के जलगांव के अंमलनेर सीट के पूर्व विधायकशिरीष चौधरी नेब्रुक फार्मा के 20 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की है। चौधरी ने अपने हीरा ग्रुप के होटल में लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण किया है। इसके जवाब में विपक्ष के नेता दरेकर ने कहा कि यदि चौधरी ने गलत किया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन राकांपा विधायक रोहित पवार के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरण के लिए कहां से आया। इस पर रोहित ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण प्रशासन के माध्यम से किया गया है। राकांपा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को नहीं बांटा है। इस बीच प्रदेश कांग्रेसस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। 

हटाये गए एफडीए आयुक्त काले

अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) आयुक्त अभिमन्यु काले का मंगलवार को राज्य सरकार ने तबादला कर दिया। परिमल सिंग को एफडीए का नया आयुक्त बनाया गया है। माना जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाल ही में हुआ विवाद इसकी मुख्य वजह है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में रेमडेसिविर की कमी के लिए सरकार काले को जिम्मेदार मान रही है क्योंंकि वे इसका उत्पादन करने वाली कंपनियों से बातचीत कर इसकी खेप हासिल करने में नाकाम रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली दमन की कंपनी ब्रुक फार्मा के साथ हुए विवाद के चलते भी राज्य सरकार की किरकिरी हुई क्योंकि जब पुलिस ने जमाखोरी के आरोप में पूछताछ के लिए कंपनी के अधिकारी को पुलिस स्टेशन बुलाया तो उसने दावा किया कि एफडीए ने खेप के लिए इजाजत दी है। अधिकारी के बचाव में पुलिस स्टेशन पहुंचे विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी एफडीए की मंजूरी का दावा करते हुए अनुमति पत्र मीडिया के सामने दिखाया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने भी स्वीकार किया कि भाजपा राज्य सरकार के लिए ही रेमडेसिविर के 60 हजार वायल्स हासिल की थी।