दैनिक भास्कर हिंदी: मंत्रालय : स्कूलों के वेतन अनुदान में होगी बढ़ोतरी, कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में इजाफा, परियोजना प्रभावितों का तत्काल पुनर्वसवन

July 8th, 2019

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों व कक्षाओं के लिए मंजूर 20 प्रतिशत वेतन अनुदान में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। साथ ही अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों व कक्षाओं और उच्च माध्यमिक के घोषित 15 कक्षाओं को भी अनुदान मंजूर किया जाएगा। प्रदेश की स्कूली शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा और वित्त विभाग के प्रधान सचिव (व्यय) को स्कूलों को अनुदान मंजूर संबंधित विभिन्न 5 प्रस्तावों को अंतिम करके 8 दिनों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपना होगा। सोमवार को मंत्रालय में वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्देश दिए गए। इस बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री आशीष शेलार भी मौजूद थे। शिक्षा विभाग के मुताबिक अंतिम प्रस्ताव मिलने के बाद 8 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री, मुनगंटीवार और शेलार के बीच बैठक होगी। इसके बाद होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुदान मंजूरी संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में अनुदान संबंधी पांच प्रस्तावों को मंजूरी के निर्देश दिए गए। इसमें अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों व कक्षाओं और उच्च माध्यमिक के घोषित 15 कक्षाओं को अनुदान मंजूर करने और घोषित 146 उच्च माध्यमिक स्कूलों व कक्षाओं और अघोषित 1656 उच्च माध्यमिक स्कूल व कक्षाओं को अनुदान मंजूरी का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार के शासनादेश 19 सितंबर 2016, 1 व 2 जुलाई 2016 और 9 मई 2019 के शासनादेश के अनुसार 20 प्रतिशत अनुदान मंजूर किए गए प्राथमिक स्कूलों के अनुदान बढ़ाने के प्रस्ताव का समावेश है। इसके साथ ही साल 2012 व उसके बाद मंजूर की गई कक्षाओं का मूल्यांकन कर पात्र कक्षाओं को अनुदान के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव है। मूल्यांकन के मापदंड  को पूरा करने वाले स्कूलों के उन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी जो मंत्रालय और क्षेत्रीय स्तर पर मंजूरी के लिए प्रलंबित हैं। उल्लेखनीय है कि विधानमंडल के मानसून अधिवेशन में शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को वेतन अनुदान मंजूर करने के बारे में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया था। इसके अनुसार मुनगंटीवार की अध्यक्षता में बैठक हुई है। 

सरकारी कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की दर 12 फीसदी

इसके अलावा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अन्य पात्र पूर्णकालिक कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सोमवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। शासनादेश के मुताबिक सरकार कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ते की राशि नकद दी जाएगी। प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से लागू सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीने की अवधि का महंगाई भत्ता देने के लिए स्वतंत्र रूप से आदेश जारी किया जाएगा। 

बुलढाणा के पेन टाकली परियोजना प्रभावित के तत्काल पुनर्वसवन के निर्देश 

वहीं बुलढाणा के पेन टाकली परियोजना प्रभावितों का पुनर्वसन तत्काल करने के निर्देश प्रदेश के मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख ने दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में बुलढाणा की जिलाधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे को बैठक बुलाकर समस्या का समाधान करने को कहा है। सोमवार को मंत्रालय में पेन टाकली परियोजना के लिए चौथी संशोधित प्रशासकीय मंजूरी के संबंध में बैठक हुई। बैठक में परियोजना प्रभावितों की समस्या और उनके पुनर्वसन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। देशमुख ने परियोजना प्रभावित गांव वालों को उनकी समस्याओं को जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में मदत व पुनर्वसन विभाग के सचिव किशोर राजे निंबालकर और बुलढाणा जिला परिषद की महिला व बालकल्याण समिति की सभापति श्वेता महाले समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।