केंद्रीय मंत्रिमंडल में नितीन गडकरी के सहयोगी ओडीसा के मोदी होंगे। उनके एक और नए सहयोगी सेना के पूर्व जनरल होंगे। दरअसल गडकरी को इस बार सड़क परिवहन के अलावा सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग मामलों का मंत्री बनाया गया है। सड़क परिवहन मामलों का राज्यमंत्री पूर्व जनरल वी.के सिंह व सूक्ष्म लघु उद्योग मामलों का राज्यमंत्री प्रताप सारंगी को बनाया गया है। इस लिहाज से सिंह व सारंगी गडकरी के मंत्रालय के सहयाेगी बने हैं। इनमें सारंगी ओडीसा के मोदी के नाम से चर्चित है। सारंगी वही शख्स है जिसके लिए मंत्रिपरिषद की शपथ के दौरान मोदी के बाद सबसे अधिक तालियां बजी थी। सारंगी कच्चे मकान में रहते हैं। साइकिल से चलते है। कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। अविवाहित है। सन्यासी सा जीवन जीते हैं। इस बार उन्होंने बालासोर लोकसभा क्षेत्र से बीजू जनता दल के सांसद रबिंद्र कुमार जेना को पराजित किया है। जेना आर्थिक मामले में धनकुबेर के तौर पर चर्चित हैं। सारंगी की सादगी का जिक्र मोदी की चुनाव सभाओं में भी होता रहा है। पहली बार सांसद चुने जाने के बाद सारंगी राज्यमंत्री बने हैं। पूर्व जनरल वी.के सिंह पिछली सरकार में विदेश राज्यमंत्री थे। विदेश व रक्षा मामलों के जानकार हैं। इस बार सड़क परिवहन व महामार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे।
 

वित्त व ऊर्जा के अलावा रेल विभाग के कुछ समय तक मंत्री रहे पीयूष गोयल को इस बार फुल टाइम रेल विभाग दिया गया है। 2014 में रेलमंत्री बनाए गए सुरेश प्रभु महाराष्ट्र से ही थे। सितंबर 2017 में उनके स्थान पर गोयल को रेलमंत्री बनाया गया था। तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली की तबियत ठीक नहीं रहने पर वित्त विभाग भी गोयल को दिया गया था। महाराष्ट्र के लिए यह जरुर कहा जा सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी रेल विभाग उसके हिस्से में आया है। प्रभावशाली जिम्मेदारी के लिहाज से देखा जाए तो गोयल, गडकरी से आगे निकल गए हैं। जावड़ेकर पहले भी वन व पर्यावरण मामलों के मंत्री रहे हैं। भारी उद्योग विभाग भी महाराष्ट्र के हिस्से में आते रहा है। अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की केंद्र सरकार में शिवसेना के सुबोध मोहिते भारी उद्योग मामलों के मंत्री बने थे। डॉ.मनमोहनसिंह के नेतृत्व की यूपीए सरकार में भी यही स्थिति रही। विलासराव देशमुख को भारी उद्योग मामलों का मंत्री बनाया गया था। मोदी सरकार पार्ट 1 में शिवसेना के अनंत गीते इस विभाग के मंत्री थे। इस बार शिवसेना के ही अरविंद सावंत इस विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

राज्यमंत्रियों के मामले में भी कुछ नया नहीं है। गृहराज्यमंत्री के तौर पर चर्चा में रहे चंद्रपुर के सांसद इस बार चुनाव हार गए हैं। आरपीआई नेता रामदास आठवले सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के ही राज्यमंत्री बनाए गए हैं। रावसाहब दानवे को उपभोक्ता मामलों का राज्यमंत्री बनाया गया है। 2014 में चुनाव जीतने के बाद उन्हें इसी विभाग का राज्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उसी वर्ष महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए दानवे को मंत्री पद से मुक्त करके महाराष्ट्र भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। अब भी वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अकोला से 4 बार चुनाव जीते संजय धोत्रे का मानव संसाधन विभाग व केरल मूल के महाराष्ट्र से लोकसभा सदस्य वी.मुरलीधरन को विदेश व संसदीय कार्य राज्यमंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर पहले जैसी ही स्थिति है।