किसानों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा व्यवहार कर रही मोदी सरकार, NCP ने किया विरोध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा है कि मोदी सरकार मजदूरों व किसानों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बर्ताव कर रही है। उन्होंने दावा किया कि किसानों व श्रमिकों को कानून में मिली सुरक्षा को खत्म कर पूंजीपतियों को सरंक्षण देने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को ऑनलाइन पत्रकार परिषद के दौरान तपासे ने मोदी सरकार की किसान व मजदूर विरोधी नीति, वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) तथा बिहार चुनाव को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र ने साबित कर दिया है कि भाजपा की सरकार आम आदमी की सरकार न होकर पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार की "मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी’ नामक पहल की सराहना की है लेकिन जीएसटी के 22 हजार करोड़ रुपये कब दिए जाएंगे। इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वित्त मंत्री भी इस पर मौन हैं। 

राकांपा ने किसान विधेयकों का किया विरोध 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर लाया गया कानून पढ़ने में तो सुंदर जरूर लगता है लेकिन हकीकत में यह किसानों के हितों का बिल्कुल भी सरंक्षण नहीं करता। इस कानून में सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाए हैं। ऐसी ही स्थिति मजदूरों से जुड़े कानून में हुए बदलाव की है। जिसके तहत 300 मजदूरों वाली यूनिट को बगैर सरकार के मंजूरी के बंद करने की छूट दी गई है। मजदूरों को ट्रेड यूनियन से जुडने से रोका गया है। 

तपासे ने कहा कि इस्तेमाल करो और फेंको (हायर एंड फयर) यह पश्चिम की संस्कृति है जिसे अब अपने देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हमेशा किसान व मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे।यदि सरकार का उद्देश्य देश का विकास व अर्थव्यवस्था की मजबूती है तो उसे मजदूरों और किसानों की सुरक्षा को भी अपनी प्राथमिकता में रखना होगा। इस दौरान उन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे पर भी निशाना साधा।