डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान 60.69 करोड नकद सहित 157 करोड़ रुपये की अवैध जब्ती की गई। चुनाव आयोग के आंकडों के अनुसार इसके अतिरिक्त 33.4 करोड़ रुपये की अवैध शराब और 19.5 करोड़ रुपये की ड्रग्स और हथियार और 53.32 करोड़ रुपये के जेवरात और बहुमूल्य उपहार बरामद किए गए।

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में 2014 के विधानसभा चुनाव में नकद, अवैध शराब और दूसरी बहुमूल्य वस्तुओं की कुल जब्ती लगभग 30 करोड़ रुपये मूल्य की हुई थी। इस बार जब्ती का यह आंकड़ा पांच गुना बढ़ गया है। इसका मतलब चुनाव आयोग के तमाम इंतजामों और दावों के बावजूद धनबल का चुनाव प्रभावित करने के लिए जमकर इस्तमाल हुआ है।

हालांकि चुनाव आयोग का दावा है कि निष्पक्ष चुनाव के पुख्ता इतंजाम किए गए थे। राज्यभर में 112 ऑब्जर्वर, 1567 फ्लाइंग स्कॉट, 1658 सर्विलांस टीम, 295 सहायक ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। इसके अलावा 1092 वीडियो टीम और 477 विडियो व्यूविंग टीम लगाई गई थी। चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए 295 लेखा टीम भी बनाई गई थी। आयोग ने चुनाव के दौरान आयकर और दूसरी वित्तीय एजेंसियोंके साथ मिलकर काम किया। जिससे इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती संभव हुई।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।