डिजिटल डेस्क, नागपुर। विधानमंडल के मानसून अधिवेशन को लेकर अनिश्चितता कायम है। संभव है इस बार यह अधिवेशन टल भी सकता है, हालांकि अधिवेशन को लेकर 9 जून को विधानमंडल कामकाज समिति की बैठक में अधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने संवाद माध्यम से चर्चा में कहा कि कोरोना संकट की स्थिति देखते हुए यह प्रश्न बना है कि विधानसभा और लोकसभा के अधिवेशन होंगे या नहीं। इस संबंध में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से चर्चा की है। कोरोना संक्रमण से बचने के नियमों का पालन करते हुए अधिवेशन आयोजित करने का विचार किया जा रहा है।

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नागपुर में अधिवेशन पर विचार 

गौरतलब है कि काेरोना संकट और मुंबई की स्थिति को देखते हुए नागपुर में मानसून अधिवेशन रखने के संबंध में चर्चा चल रही थी। यहां विधानमंडल का शीतसत्र होता है। 2018 में तत्कालीन भाजपा के नेतृत्व की सरकार ने मुंबई में जलभराव की स्थिति को देखते हुए उपराजधानी में मानसून सत्र रखा गया था। फिलहाल देश में सबसे अधिक कोरोना का प्रभाव मुंबई में है। वहां विधायक निवास का निर्माण कार्य चल रहा है। विधायकोंं के रहने की व्यवस्था में परेशानी हो सकती है। लिहाजा मानसून अधिवेशन उपराजधानी में आयोजित करने का भी विचार सामने आ रहा था, लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। मार्च 2020 को मुंबई में हुए विधानमंडल के बजट अधिवेशन को कोरोना प्रभाव काे देखते हुए समय पूर्व ही समाप्त किया गया था। उस समय घोषणा की गई थी कि 19 जून को मानसून अधिवेशन होगा। 

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कम समय का हो सकता है अधिवेशन

यह संकेत मिल रहे हैं कि दो या तीन दिन के लिए मानसून अधिवेशन हो सकता है। असल में कोरोना संकट में सरकार को कई योजनाओं के लिए निधि खर्च करनी पड़ रही है। राज्य के बजट में पूरक निधि के खर्च के लिए विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। निधि की पूरक मांग करना होगा। इसके अलावा कुछ नीतिगत निर्णयों पर विधानमंडल में चर्चा जरुरी है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।