वनमंत्री के निर्देश पर 33 करोड़ वृक्षारोपड़ योजना की होगी जांच, मुनगंटीवार ने किया स्वागत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की ठाकरे सरकार ने पूर्व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार की महत्वाकाक्षी 33 करोड वृक्षारोपड़ योजना के जांच के आदेश दिए हैं। शिवसेना नेता व वनमंत्री संजय राठौर ने वन विभाग के प्रधान सचिव वीबी रेड्डी को जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए फडणवीस सरकार में वनमंत्री रहे मुनगंटीवार ने 33 करोड़ वृक्षारोपड़ अभियान शुरु किया था। अस अभियान को अच्छा प्रतिसाद भी मिला था। अब राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद योजना में कुछ जगहों पर अनियमितता की शिकायत मौजूद वनमंत्री को मिली है। इसके बाद इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। वनमंत्री ने प्रधान सचिव से कहा है कि जहां-जहां अनियमितता की शिकायतें आई हैं, वहां-वहां इसकी जांच की जाए। 

रिटायर जज से कराए वृक्षारोपड़ अभियान की जांचः मुनगंटीवार

राज्य की फडणवीस सरकार की ‘33 करोड़ वृक्षारोपड़ योजना’ की जांच शुरु किए जाने का पूर्व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने स्वागत किया है। बुधवार को वनमंत्री संजय राठौर को लिखे पत्र में मुनगंटीवार ने कहा कि इसकी जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायधीश कि अध्यक्षता में समिति गठित की जाए। वरिष्ठ भाजपा नेता मुनगंटीवार ने अपने पत्र में कहा है कि चंद्रपुर के पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार की शिकायत पर ‘33 करोड़ वृक्षारोपड़ योजना’ की जांच का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि 1820 से 2020 तक दुनियाभर में करीब 50 फीसदी पेड़ नष्ट हो गए हैं। ऐसे वातावरण में पर्यावरण के संरक्षण के लिए तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना सरकार ने वृक्षा रोपड़ की महत्वाकांक्षी योजना शुरु की थी। इस कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ), धार्मिक ट्रस्ट आदि ने हिस्सा लिया था। इसके लिए नागपुर में एक कमांड रुम तैयार किया गया था। प्रत्येक विभाग को वृक्षारोपड़ के लिए एक लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 0.5 फीसदी निधि खर्च करने के अधिकार दिए गए था। यह फैसला भाजपा-शिवसेना-आरपीआई सरकार कि मंत्रीमंडल बैठक में लिया गया था। मुनगंटीवार ने कहा कि यह जांच केवल वन विभाग सचिव के माध्यम से पूरा करना कठिन होगा। 33 करोड़ वृक्षारोपड़ पर श्वेत पत्र जारी करना भी जरुरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जानी चाहिए।

नागपुर के कमांड आफिस में है सारी जानकारी

पूर्व वनमंत्री ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा की 33 करोड़ वृक्षारोपड मुहिम को लेकर नागपुर स्थित कमांड आफिस से सारी जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में 40 से अधिक विभाग शामिल थे। इस लिए केवल वन विभाग के सचिव से जांच कराने की बजाय पूर्व न्यायधीश की अध्यक्षता वाली समिति से जांच करा कर जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामना लाया जाए।