गड़चिरोली के नक्सल पीड़ितों को मिलेगी सरकारी नौकरी

रूपराज वाकोड़े , गड़चिरोली । जिले के नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता खुल गया है।  सरकार ने  नक्सल पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समावेश करने का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद गड़चिरोली जिले के नक्सल पीडि़त परिवारों में विकास की नई उम्मीद जाग उठी है।  बता दें कि, अब तक जिले में नक्सलियों ने पुलिस का मुखबीर होने का आरोप लगाते हुए 500 से अधिक लोगों की हत्या की है। 

काफी समय से की जा रही थी मांग
उल्लेखनीय है कि जिले में पिछले 35 वर्ष से नक्सलवाद पनप रहा है। इस अवधि में नक्सलियों ने जिले में दहशत फैलाते हुए सरकारी संपत्ति को काफी क्षति पहुंचाई है।  अनेक लोगों की हत्या की है। नक्सली दहशत के चलते नक्सल प्रभावित परिवारों को अपना गांव, खेती छोड़कर कहीं और जाकर पलायन करना पड़ा। अब तक सरकार द्वारा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए कोई विशेष योजना आरंभ नहीं की गई थी। इस कारण इन  परिवारों को मजदूरी कर जीवन-यापन करना पड़ रहा था। इस बीच पिछले कुछ वर्षों से नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी में समाविष्ट करने की मांग विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही थी। इस मांग को गंभीरता लेते हुए और नक्सली कार्रवाइयों का जायजा लेकर एकसूत्रीय कृति योजना के तहत राज्य स्तर पर एकीकरण व समन्वय समिति  मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई। गत 1 फरवरी 2018 को इस समिति की बैठक आयोजित की गई।

65 को मिली रापनि में नौकरी
समिति का आदेश प्राप्त होते ही गड़चिरोली जिले में नक्सली हमले में मारे गए तथा गोपनीय जानकारी देनेवाले परिवार के एक सदस्य को जिले में वर्ग 3 और 4 के पद पर नौकरी देने का मुद्दा सरकार में विराचाधीन था। अब सरकार के गृह विभाग ने 6 मार्च 2018 को परिपत्रक जारी कर नक्सल पीड़ित परिवार के एक सदस्य को जिले में वर्ग 3 और 4  के पद पर नौकरी देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से  जिले के नक्सल पीड़ित परिवारों में हर्ष देखा जा रहा है। बता दें कि, जिला पुलिस अधीक्षक डा. अभिनव देशमुख के विशेष प्रयास से इससे पहले नक्सल प्रभावित परिवार के 65 लोगों को रापनि में नौकरी प्राप्त हुई है।  

नक्सल पीड़ितों को मिला न्याय 
जिले के सामाजिक संगठन और पुलिस विभाग द्वारा नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की मांग की जा रही थी। 6 मार्च को सरकार के निकाले गए परिपत्रक में  जिले के नक्सल पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से सही मायने में नक्सल पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। 
-  अभिनव देशमुख, जिला पुलिस अधीक्षक, गड़चिरोलीगड़चिरोली के नक्सल पीडि़तों को मिलेगी सरकारी नौकरी