28 फरवरी को कर्जमाफी लाभार्थी किसानों की अगली सूची, सिंचाई परियोजना मंजूरी की एसआईटी जांच नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की किसान कर्ज मुक्ति योजना के तहत लाभार्थी किसानों की दूसरी सूची 28 फरवरी को जारी की जाएगी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री बालासाहब पाटील ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से और सूची जारी की जाएगी। सदन में विधान परिषद के सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने 31 मार्च तक कर्ज माफी पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्तर पर बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। सभापति ने कहा कि कर्ज माफी की घोषणा के कारण जिला सहकारी बैंकों में कर्ज की वसूली रूक गई है। इसलिए सरकार को 31 मार्च तक कर्ज माफी के बारे में फैसला करना चाहिए। सदन में शेकाप के सदस्य जयंत पाटील ने कहा कि सरकार को 31 मार्च तक कर्ज माफी पूरी करनी चाहिए। अगर कर्ज माफी नहीं की गई तो कर्ज देने वाली सहकारी तथा अन्य बैंकों को एनपीए को लेकर समस्या पैदा हो सकती है।
सिंचाई परियोजना की मंजूरी की एसआईटी जांच नहीं
प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील ने प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में 9 सितंबर 2019 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6146 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने के फैसले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने से इंकार कर दिया है। बुधवार को सदन में कांग्रेस के सदस्य शरद रणपीसे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मांग की थी। रणपीसे ने कहा कि नियमों के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अगली मंत्रिमंडल की बैठक में संबंधित निर्णय की मंजूरी ली जाती है। लेकिन इस फैसले पर राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में मंजूरी से पहले ही शासनादेश जारी कर दिया गया। आखिर सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों की। रणपीसे की मांग के बाद सदन में भाजपा के सदस्य राज्य के पूर्व जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजन के बचाव में उतर आए। भाजपा के सदस्यों ने दावा किया कि तत्कालीन मंत्रिमंडल ने नियमों के तहत मंजूरी दी थी। इस पर मंत्री पाटील ने कहा कि इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की जरूरत नहीं है पर यह बात समझ से परे है कि आखिर मंजूरी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। पाटील ने कहा कि इस मामले को राज्य मंत्रिमंडल के सामने दोबारा रखने का फैसला किया गया है। आखिर में तालिका सभापति दत्तात्रय सावंत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सुरक्षित रख लिया है। अब आने वाले दिनों में सदन में इस पर फिर चर्चा होगी।
