पहले दिन कर्फ्यू का असर नहीं: सड़कों पर भीड़ रही तो आवश्यक सेवा वाले वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल-डीजल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में कर्फ्यू के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के वाहनों को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराने का फैसला लिया जा सकता है। राज्य के मदद व पुर्नवसन तथा आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने इसके संकेत दिए हैं। गुरुवार को वडेट्टीवार ने कहा कि वाहनों को शुरू रखने की अनुमति दिए जाने के कारण लोगों में मिनी लॉकडाउन का डर नजर नहीं आ रहा है। यदि सड़कों पर ऐसी ही भीड़ रही तो मिनी लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 

वडेट्टीवार ने कहा कि कई राज्यों में कर्फ्यू के दौरान लोगों को वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जा रहा है। केवल अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को तहसीलदार द्वारा जारी पास पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वडेट्टीवार ने कहा कि यदि मिनी लॉकडाउन में लोग ऐसी ही सड़कों पर भीड़ करते नजर आए तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद ही इस बारे में सख्त फैसला ले सकते हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो किराना और सब्जी की दुकानों को बंद करने काकै फैसला लिया जाएगा। वडेट्टीवार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई लोकल ट्रेन की भीड़ को देखते हुए कुछ सख्त फैसले लेने की जरूरत है। इस बारे में एक से दो दिनों में निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा। 

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ करो सख्त कार्रवाईः दिलीप वलसेपाटील

राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू संचारबंदी का कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमों को न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गृहमंत्री गुरुवार को पाबंदियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, राहत व पुनर्वास प्रधान सचिव असीम गुप्ता, राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे, मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
वलसेपाटिल ने कहा कि राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सभी प्रतिबंधों का उद्देश्य कोरोना की श्रृंखला को तोड़ना है। पुलिस प्रशासन को लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि राज्य सरकार नागरिकों को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहती।