शुगर इंस्टिट्यूट को जालना में जमीन देने में अनियमितता नहीं - नवाब मलिक 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे के वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट को जालना के अंबड तहसील के पाथरवाला में 51.33 हेक्टेयर जमीन देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर भाजपा की ओर से सवाल उठाने के बाद प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने स्पष्टीकरण दिया है। मलिक ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने नियमों के अनुसार वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट को 30 सालों के लिए किराए पर नाममात्र दर से जमीन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट को जालना में गन्ना बीज शोध केंद्र बनाने के लिए दी गई जमीन के आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है। गुरुवार को मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में मलिक ने कहा कि वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट को जमीन बेची नहीं गई है।

मलिक ने कहा कि वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष राकांपा के मुखिया शरद पवार हैं। लेकिन भाजपा का यह आरोप गलत है कि जमीन आवंटन का फैसला पवार के कारण हुआ है। मलिक ने कहा कि मराठवाड़ा में गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला हुआ है। मलिक ने कहा कि वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट को जमीन देने का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के सामने आने से पहले संबंधित फाइल पर भाजपा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किया था। जमीन देने के लिए फडणवीस की भूमिका सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाले भाजपा के नेताओं से मेरा सवाल है कि क्या वह फडणवीस के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मलिक ने कहा कि वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट के ट्रस्टी भाजपा के नेता हर्षवर्धन पाटील, पूर्व सांसद विजय सिंह मोहिते पाटील भी हैं। 

दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता माधव भंडारी ने कहा कि वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट के फैसले से साबित होता है कि महाराष्ट्र में शरद पवार की सरकार दोबारा आ गई है। जब भी पवार सरकार में रहे हैं उस समय उन्होंने अपनी संस्थाओं और करीबियों को सरकारी जमीनें बांटी गई। भूखंड का श्रीखंड शब्द पवार के कारण ही महाराष्ट्र को मिला। अब पवार के सत्ता में लौटने के बाद फिर से यही काम शुरू हो गया है।