बीपीसीएल में भ्रष्टाचार को लेकर पेट्रोलियम सचिव व सीबीआई को नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बीपीसीएल) में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव, सीबीआई, बीपीसीएल के सतर्कता अधिकारी सहित कुल सात लोगों को नोटिस जारी किया है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ ने यह नोटिस बीपीसीएल से बर्खास्त कर्मचारी अभिजीत वेलापुरे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया है। अधिवक्ता विनय नायर के मार्फत दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि बीपीसीएल में ईंंधन के माप से जुड़ी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली होती है। इसके अलावा पेट्रोलिएम पदार्थों की लोडिंग-अनलोडिंग की प्रक्रिया के दौरान व्यापक रुप से गड़बड़ी की जाती है। याचिका में दावा किया गया है कि बीपीसीएल के टर्मिनल में रोजाना करीब एक करोड़ रुपए की कथित तौर पर तस्करी की जाती है। इस विषय पर कई खबरे सामने आयी है। इसलिए याचिका में उल्लेखित आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जाए और याचिकाकर्ता को दोबारा नौकरी में रखने का निर्देश जारी किया जाए।  

बीपीसीएल से बर्खास्त कर्मचारी ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका             

याचिका में याचिकाकर्ता ने दस लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। इसके अलावा कोर्ट से निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता व उनके वकील को पुलिस सुरक्षा दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया है उसे तुरंत जब्त करने के लिए कहा जाए। सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता के पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था इसलिए यह याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपनी सेवा अवधि में बीपीसीएल में हुई भ्रष्ट गतिविधियों का साक्षी रहा है। चूंकि वह इन गतिविधियों से दूर रहा इसलिए उसे निशाना बनाया गया और सेवा से बर्खास्त किया गया है। खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद फिलहाल याचिका के सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई सात जनवरी 2021 को रखी है।