जादू-टोना विरोधी कानून के प्रचार-प्रसार के लिए 10 करोड़, डब्बा वालों को मिलेगा घर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रदेश में जादू टोना विरोधी कानून का प्रचार-प्रसार प्रभावी रूप से करने का निर्देश दिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ की निधि मंजूर की है। साथ राज्य स्तरिय समिति भी गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे और सह अध्यक्ष अखिल भारतीय अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव बनाए गए हैं।
मंत्रालय में हुई बैठक में अजित ने कहा कि जादू टोना विरोधी कानून के व्यापक प्रचार और प्रसार से जागरूकता पैदा होगी। साथ ही समाज में गैर समझ दूर हो सकेगी। अंधविश्वास के कारण होने वाली अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगेगी। अजित ने कहा कि जादू टोना विरोधी कानून लोगों तक व्यापक रूप से पहुंचाया जाए। जादू टोना विरोधी कानून का उचित प्रचार और प्रसार के लिए सामान्य नागरिक, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी, पत्रकार, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों तक कानून की परिपूर्ण जानकारी पहुंचाई जाए। इसके लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। वर्ष 2013 में कांग्रेस-राकांपा आघाडी सरकार ने यह कानून बनाया था।
डब्बा वालों को पीएम आवास योजना में मिलेगा घर
मुंबई के डिब्बे वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आशियाना मिलेगा। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मुंबई डिब्बे वाला को घर देने के लिए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने मुंबई में डिब्बे वाला भवन के निर्माण से संबंधित समस्या का निपटारा करने को कहा है। गुरुवार को मंत्रालय में मुंबई के डिब्बे वालों को घर देने, मुंबई में डिब्बे वाला भवन बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बैठक हुई।
अजित ने कहा कि मुंबई के डिब्बे वालों के कौशल्य की पूरी दुनिया में सराहना होती है। पिछले 130 सालों से सेवाभाव से काम करने वाले डिब्बे वालों की घर की समस्याओं को सुलझाने का सरकार प्रयास कर रही है। अजित ने कहा कि डिब्बे वालों के कौशल्य को जानने के लिए दुनिया भर से पर्यटक और छात्र मुंबई आते हैं। इसलिए डिब्बे वालों के पास अपने कामकाज के बारे में जानकारी देने के लिए एक जगह होनी चाहिए। इसलिए मुंबई डिब्बे वाला भवन के निर्माण से जुड़ी समस्या को तुरंत सुलझाया जाए।
