अब ग्राम विकास विभाग की हर बैठक में होगी पौधारोपण पर चर्चा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग की तरफ से ग्राम पंचायत, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली हर बैठक में अब पौधारोपण पर चर्चा अनिवार्य होगी। साथ ही ग्राम पंचायत, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर जो अधिकारी क्षेत्रीय कामों का मुआयाना करने जाएंगे उन्हें उस जगह के आसपास के पौधारोपण स्थल पर आना होगा। ग्राम विकास विभाग ने बैठक की विषय सूची में पौधारोपण और संवर्धन को शामिल करने के लिए सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक दौरे के समय अधिकारियों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पौधों का संरक्षण व संवर्धन ठीक तरीके हो रहा है।

ग्राम विकास विभाग की हर बैठक में होगी पौधारोपण पर चर्चा
इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मृत पौधों की जगह नए पौधे लगाए गए हैं, या नहीं। साथ ही यह भी देखना होगा कि पानी की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए मानवसंसाधन उपलब्ध है। ग्राम विकास विभाग की बैठकों में पौधारोपण की समीक्षा, पहले लगाए गए पौधे में से जीवत पौधों का प्रमाण, मृत पौधे की जगह पर नए पौधे लगाने, अगले साल के पौधारोपण अभियान लिए जगह निश्चित करने, पौधो की उपलब्धता और निधि की उपलब्धता की तैयारी के बारे में समीक्षा की जाएगी। 

महाराष्ट्र परिकल्पना को लागू करने का फैसला
सरकार के मुताबिक मौसम, ऋतु परिवर्तन, तापमान में बढ़ोतरी, सूखा और प्राकृतिक की तीव्रता कम करने के लिए हरित महाराष्ट्र परिकल्पना को सरकार ने लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार ने साल 2017 से 2019 के बीच 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। जिसमें से साल 2017 में 4 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त साल 2016 में 2 करोड़ पौधारोपण राज्य भर में किया गया था। पौधारोपण और संवर्धन को लेकर सर्कुलर जारी हो गया। जिसके तहत सुनिश्चित करना होगा कि पौधों का संरक्षण और संवर्धन सही हो रहा है।