अब विधायकों को हर साल मिलेंगे चार करोड़, शासनादेश हुए जारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने विधायकों को विकास कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली विधायक निधि को बढ़ाकर चार करोड़ रुपए कर दिया है। अभी तक विधायकों को तीन करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती थी। गुरुवार को राज्य सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने सत्ता में आने के बाद दूसरी बार विधायक निधि में वृद्धि की है। इससे साल 2021-22 आर्थिक वर्ष से विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को प्रति वर्ष चार करोड़ रुपए विधायक निधि मिल सकेगी। राज्य के विधायक इस आर्थिक वर्ष से विधायक निधि की चार करोड़ की राशि में से 10 प्रतिशत निधि सरकारी इमारतों और संपत्ति की देखभाल और मरम्मत कामों के लिए खर्च कर सकेंगे। इसके पहले उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने साल 2021-22 के बजट के अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा के जवाब के दौरान विधायक निधि में एक करोड़ रुपए बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके अनुसार सरकार के नियोजन विभाग ने विधायक निधि में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उससे पहले उपमुख्यमंत्री ने साल 2020-21 का बजट पेश करते समय सदन में विधायक निधि को दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए कर दिया था। राज्य में विधायकों को साल 2011-12 आर्थिक वर्ष से विधायकों को दो करोड़ रुपए विधायक निधि दी जाती थी।