किश्तों में भर सकेंगे जलापूर्ति योजना का बिजली बिल, वित्त आयोग की निधि से भी चुका सकेंगे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बिजली बिल न भरने की वजह से जिन जलापूर्ति योजनाओं का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है, ऐसी ग्राम पंचायतों को किश्तों में बकाया बिजली बिल भरने की अनुमति दी जाएगी। बुधवार को प्रदेश के जलापूर्ति व स्वस्छता मंत्री बबनराव लोणीकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों की जलापूर्ति योजना का बिजली कनेक्शन काट दिए गए है, उन्हें बकाया राशि 25-25 प्रतिशत की चार किश्तों में भरने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायतें 14 वित्त आयोग से प्राप्त निधि का इस्तेमाल भी बकाया बिजली बिल भरने के लिए कर सकती हैं।

लोणीकर ने कहा कि जिन तहसीलों के गांवों को सूखा घोषित किया गया है। ऐसे गांवों की ग्राम पंचायतों का बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। इस बीच लोणीकर ने बताया कि मराठवाड़ा में वॉटर ग्रीड परियोजना का डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) इजराइल के मदद से बनाने का काम शुरू है। छह महीने में यह काम पूरा होगा। उसके बाद अगले 9 महीने में वॉटर ग्रीड परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। लोणीकर ने दावा किया सरकार की जलयुक्त शिवार योजना के कारण मराठवाड़ा में टैंकरों की संख्या कम हुई है।