अब महाराष्ट्र में सुपर मार्केट-स्टोर में भी बिक सकेगी वाईन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वाइन सेवन के शौकिनों के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब सुपर मार्केट और स्टोर में वाइन बेचा जा सकेगा। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सुपर मार्केट अथवा वॉक इन स्टोअर में शेल्फ-इन-शॉप पद्धति से वाइन बिक्री की परिकल्पना को लागू करने के लिए मंजूरी दी है। राज्य में कम से कम 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल और महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना अधिनियम 2017 के आधार 6 के तहत पंजीकृत सुपर मार्केट अथवा वॉक इन स्टोर में वाइन बेचने की अनुमति होगी। जिसमें 2.25 घन मीटर आकार का ताला बंद कपाट में वाइन रखी जा सकेगी। वाइन बिक्री करने वाले सुपर मार्केट और स्टोर को शैक्षणिक और धार्मिक स्थल के अंतर की पाबंदी लागू रहेगी। फिलहाल सुपर मार्केट से संलग्न बीयर व वाइन बिक्री (नमूना एफएल/ बीआर-II अनुज्ञप्ति ) परमिट दिया जाता है। अब वाइन बिक्री के लिए पूरक के रूप में सुपर मार्केट अथवा वॉक-इन-स्टोर में शेल्फ-इन-शॉप की परिकल्पना चलाई जाएगी। इसके लिए सुपर मार्केट और वॉक इन स्टोर में सील बंद बोतल में वाइन बिक्री के लिए नमूना ई-4 परिमट मंजूर किया जाएगा।  

देनी होगा लाईसेंस फीस

नमूना ई-4 लाईसेंस के लिए 5 हजार प्रति साल वार्षिक लाईसेंस शुल्क निश्चित किया गया है। जिस जिले में शराब पर पाबंदी है ऐसे जिलों में वाइन बेचने का परिमट नहीं दिया जाएगा। राज्य में फिलहाल फल, फूल, केला और मध से वाइन का उत्पादन किया जाता है। जो वाइनरी वाइन तैयार करती हैं और उसके विपणन के लिए असमर्थ हैं। ऐसे वाइनरी अपने उत्पादित वाइन को सुपर मार्केट अथवा वॉक इन स्टोअर में उपलब्ध करा सकती हैं। इससे वाइनरी चालकों और किसानों को फायदा मिल सकता है। राज्य की वाइन नीति के जरिए अंगूर के किसानों को लाभ की दृष्टि से प्रोत्साहन दिया जाता है। 

किसानों के हितों के लिए लिया फैसला- मलिक

प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में फल आधारित वाइनरी को प्रोत्साहन के लिए 10 साल तक जीएसटी रिटर्न की नीति थी। जिसके जरिए राज्य में बड़े पैमाने पर वाइनरी विकसित हुई हैं। फल उत्पादक किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब मंत्रिमंडल ने सुपर मार्केट में वाइनरी के अलग-अलग ब्रांड की वाइन को बेचने की अनुमति दी गई है। इस फैसले का भाजपा की ओर से विरोध किए जाने के सवाल पर मलिक ने कहा कि गोवा और हिमाचल सहित भाजपा शासित प्रदेशों में इसी तरह की नीति लागू है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह की नीति को स्वीकार किया है। 

सरकार का फैसला बेवड़ों को समर्पित- प्रवीण दरेकर

दूसरी तरफ भाजपा ने सुपर मार्केट में वाइन बिक्री की अनुमति देने वाले राज्य मंत्रिमंडल की तीखी आलोचना की है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रिमंडल का यह फैसला बेवड़ों को समर्पित है। सरकार शराबियों की ध्यान रख रही है। सरकार को नई पीढ़ी के बर्बाद होने की परवाह नहीं है। दरेकर ने कहा कि किसानों के भलाई के नाम पर सुपर मार्केट में वाइन बेचने की अनुमति देने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को मंदिर और महाविद्यालयों की चिंता नहीं है लेकिन शराब विक्रेताओं और शराब पीकर परिवार को बर्बाद करने वालों को सरकार अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दे रही है। 

मद्य राष्ट्र बना रही सरकारः मुंनगीटावार 

इस फैसले की आलोचना करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर ने कहा कि सरकार का मंत्र है, मस्त पियो-खूब जियो। यह सरकार पूरी तरह शराबियों को समर्पित है। कोरोना में आम लोगों को दवा की जरूरत है, लेकिन हम दवा नहीं, दारू देंगे। महाराष्ट्र को मद्यराष्ट्र बनाएंगे यह सरकार का निर्णय है।