देशमुख की जांच के लिए बनी समिति पर विपक्ष ने उठाए सवाल, NCP का पलटवार - सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर अविश्वास गलत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच के लिए सरकार की ओर से गठित हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कैलास चांदीवाल समिति को आंख में धूल झोंकने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चांदीवाल समिति को केवल आयोग नहीं बल्कि केवल समिति का दर्जा दिया है। फडणवीस ने कहा कि इस समिति को न्यायालयीन आयोग का अधिकार नहीं दिया गया है। बुधवार को फडणवीस ने पूछा कि बिना किसी अधिकार के हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति चांदीवाल वर्तमान गृह मंत्री के विरोध में जांच कैसे करेंगे? फडणवीस ने कहा कि सरकार ने कमिशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंतर्गत समिति का गठन नहीं किया है। समिति को इस कानून के तहत कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित झोटिंग समिति को इसी कानून के तहत सभी अधिकार प्रदान किए गए थे। फडणवीस ने कहा कि देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की तीव्रता और गंभीरता को देखते हुए इस जांच से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इससे पहले मंगलवार को सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक सदस्य वाली समिति का गठन किया गया था।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर अविश्वास जताना गलतः मलिक
विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस की ओर से लगाए गए आरोप पर प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने पलटवार किया है। मलिक ने कहा कि फडणवीस ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कैलास चांदीवाल पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पर अविश्वास व्यक्त करना उचित नहीं है। फडणवीस को विश्वास रखना सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पर विश्वास रखना चाहिए। मलिक ने कहा कि फडणवीस दोहरी भूमिका अपना रहे हैं। फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उनके अधीन वाले नगर विकास विभाग पर नई मुंबई के भतीजा जमीन मामले को लेकर आरोप लगे थे तो उन्होंने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। फडणवीस ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की समिति का गठन करके चूक की थी क्या? मलिक ने कहा कि मुझे लगता है कि फडणवीस को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पर विश्वास रखना चाहिए।
