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दैनिक भास्कर हिंदी: हाईकोर्ट : सामान्य वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के अध्यादेश पर रोक, आश्रम स्कूलों को लेकर भी पूछा सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को लागू करने के लिए सामान्य वर्ग के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के संबंध में लाए गए अध्यादेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को मामले में स्थिति को यथावत रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने सरकारी कर्मचारी रेखा मांडवकर सहित अन्य 13 लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सदाव्रते गुणरत्ने ने खंडपीठ के सामने दावा किया कि सरकार बड़े पैमाने पर सामान्यवर्ग की पुरानी नियुक्तियों को रद्द करने की तैयारी में है। वर्तमान में राज्य में सरकार का अस्तित्व नहीं है। ऐसे में इस मामले में अदालत का हस्तक्षेप बेहद जरुरी है। अन्यथा सरकार की ओर से जुलाई 2019 में जारी अध्यादेश के तहत मनमाने तरीके नई नियुक्तियां की जाएगी और पुरानी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने खंडपीठ के सामने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के फैसले की प्रति भी पेश की। जिसके तहत मराठा आरक्षण को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यदि प्रशासन को नियुक्तियों को रद्द करने से नहीं रोका गया तो सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की परेशानी बढेगी। इस दौरान विशेष सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने मराठा आरक्षण के संबंध में जो निर्णय लिया है। उसे नियमों के तहत ही लागू किया जाएगा। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार को सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने से रोक दिया और मामले में स्थिति को यथावत रखने का निर्देश दिया। और मामले की सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि शुरुआत में जब मराठा आरक्षण से जुड़े कानून को लाया गया था तो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। जिसके चलते मराठा समुदाय के लिए आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी। अब सरकार इन नियुक्तियों को रद्द करना चाहती है। जिसके खिलाफ सरकार के विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
आश्रम स्कूलों में सुधार के लिए सरकार ने क्या किया?
बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सरकारी आश्रम स्कूलों की कमियों को दूर करने के संबंध में टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस (टीस) की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर क्या कदम उठाए हैं। टीस ने राज्य के आदिवासी आश्रम स्कूलों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है। जिसमें साफ किया गया है कि कई आश्रम स्कूलों में बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में दरवाजे नहीं है। यहां प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूलों में बच्चों के लिए प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में सुरक्षा दीवार तक नहीं है। आश्रम स्कूलों में महिला संरक्षकों (वुमेन वार्डन) के पद रिक्त हैं। सुरक्षा को लेकर स्कूलों में पर्याप्त इंतजाम नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र तलपे ने आदिवासी आश्रम स्कूलों की खास्ताहाल स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुंजकर ने दावा किया कि सरकार ने अब तक आश्रम स्कूलों के विषय में टीस की रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियों को दूर नहीं किया है। राज्य में 498 सरकारी आश्रम स्कूल हैं। इसके अलावा कई अनुदानित आश्रम स्कूल भी चलाए जाते हैं। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को आश्रम स्कूलों की सुरक्षा व वहां पर रिक्त पदों को भरने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देने को लेकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इस दौरान सरकारी वकील ने दावा किया कि सरकार ने टीस की रिपोर्ट में दर्शायी गई 90 प्रतिशत कमियों को दूर कर दिया है। सरकार ने आश्रम स्कूलों के सुचारु संचालन के लिए जरुरी सभी सुविधाएं प्रदान कर दी है। इस दौरान खंडपीठ ने पाया कि सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमे सिर्फ सरकारी आश्रम स्कूलों की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई है। अनुदानित आश्रम स्कूलों के बारे में क्या कदम उठाए गए इसका हलफनामे में ब्यौरा नहीं दिया गया है। खंडपीठ ने कहा कि हम सरकार को मामले को लेकर नया हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं। यह कहते हुए खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
शेयर बाजार वीकली रिपोर्ट: इस सप्ताह सेंसेक्स 1532 अंक चढ़ा, निफ्टी में 3.49% की बढ़त रही
डिजिटल डेस्क, मुंबई। लगातार गिरावट के बाद अंततः भारतीय शेयर बाजार ने इस सप्ताह के अंतिम दिन तीव्र तेजी की वापसी दिखायी एवं 16000 निफ्टी के ऊपर बंद रहने में सफल रहा। भारतीय तथा वैश्विक कारकों से सूचकांक में पूरे सप्ताह उठापठक रही। पूरे विश्व में मुद्रास्फिति में वृद्धि हो रही है एवं कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली हुई थी, ओवेरसोल्ड थे, इसलिए एक उछाल की अपेक्षा थी, वो आया भी।
सेंसेक्स भी इस सप्ताह में 1532 अंक अर्थात 2.90 % चढ़ा। बैंक निफ्टी भी मंदड़ियों के प्रभुत्व से मुक्त हो इस सप्ताह 3.49% चढ़ा। क्षेत्र विशेष में निफ्टी मेटल में सर्वाधिक 7.4% तथा उसके पश्चात रियलिटी ,ऑटो में क्रमशः 4 % की वृद्धि हुई। मंदी की बात करें तो निफ्टी आईटी 2.82% टूटा। मिड कैप एवं स्माल कैप लगभग 2%तेज हुए।
इस सप्ताह निफ्टी के शेयरों में आयशर मोटर 11.31 % तेज हुआ जबकि टेक महिंद्रा 5.98% गिरा। इंडिया विक्स 23.10 पर बंद हुआ जो उतारचढ़ाव के मार्केट के बने रहने का संकेत दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा में, कॉल पर सर्वाधिक ओपन इंटरेस्ट 17000 निफ्टी तथा उसके पश्चात 16800 पर है। पुट में सर्वाधिक ओपन इंटरेस्ट 16000 निफ्टी, उसके बाद 15800 निफ्टी पर है।
तकनीक रूप से, निफ्टी ने ट्विजर बॉटम जैसा प्रारूप बनाया है जो मार्केट के इस माह की फ्यूचर ऑप्शन एक्सपायरी तक लघु अवधि में तेजी की संभावना दर्शाता है। दैनिक चार्ट पर भी लोअर बोलिंगर बैंड से तेजी बनी है।मोमेन्टम संकेतक एमएसीडी तथा स्टॉकिस्टिक सकारात्मक क्रॉसओवर के साथ ट्रेड कर रहे हैं एवं ओवेरसोल्ड क्षेत्र से पुनर्वापसी की है।हालांकि इंडेक्स अभी भी 50 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट पाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
उतारचढ़ाव के प्रभाव को सीमित करने के लिए लघु अवधि के निवेशकों को ऑप्शन में ट्रेड करने की सलाह है। साप्ताहिक चार्ट पर निफ्टी का सपोर्ट 15700 है एवं तात्कालिक अवरोध 16500, फिर 16700 पर है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 32500 तथा अवरोध 36000 पर है।
सुमीत बगड़िया
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
चॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking)
Source: Choice India
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक मुफ्त रिज्यूम-बिल्डिंग टूल, जो कि हर उम्मीदवार की जरूरत है, अब Resumod.co पर उपलब्ध है। Resumod एक फ्री ऑनलाइन रिज्यूमे बिल्डर प्रदान करता है जो लगातार नौकरी खोजने वालों के लिए रिज्यूमे बनाने के तरीके को बेहतर बनाता है। हमने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर निःशुल्क टूल लॉन्च किया है। नीचे विवरण है|
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