सरकार विदेश में शुरु करेगी प्लेसमेंट सेंटर, ईबीसी स्टूडेंट के छात्रवृत्ति की आय सीमा भी बढ़ाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास विभाग के तहत भारत से विदेश जाने वाले मजदूरों को रोजगार दिलाने वहां ओवरसीज प्लेसमेंट सेंटर कार्यान्वित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। राज्य के कौशल विकास मंत्री संभाजी पाटिल निलंगेकर ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। राज्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने कौशल विभाग की ओर से विदेश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए विदेश में प्लेसमेंट सेंटर खोलने का निर्णय लिया था। इसके मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। सोमवार को केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन किया। जिसके बाद मंत्री ने विदेश में प्लेसमेंट सेंटर खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। निलंगेकर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही प्लेसमेंट सेंटर शुरु किया जाएगा। विदेश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक कामगारों को इस केन्द्र के द्वारा सभी आवश्यक सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
ईबीसी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा बढ़ा करके की गई आठ लाख
मुंबई में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति ने बड़ा फैसला किया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा (क्रीमीलेयर) छह लाख से बढ़ा करके आठ लाख रुपए कर दी गई है। इससे मराठा समाज के विद्यार्थियों को सबसे अधिक फायदा होगा। पाटील ने बताया कि केंद्र सरकार के कौशल्य विकास मंत्रालय के सहयोग से राज्य के मराठा समाज के 2 लाख 88 हजार युवकों को विभिन्न 24 पाठ्क्रमों का मुफ्त में कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। पाटील ने बताया कि केंद्र की कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना के अनुसार राज्य को कौशल्य विकास प्रशिक्षण के लिए 188 करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्र सरकार की योजना का समन्वयक के रूप में महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी काम करेगी। पाटील ने बताया कि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से व्यक्तिगत और समूह ऋण पर ब्याज माफी योजना के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया गणतंत्र दिवस से शुरू हो जाएगी।
