हाईकोर्ट ने कहा- आईपीएल मैच के दौरान शोर से परेशान हों तो तुरंत करें शिकायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के किक्रेट मैच के दौरान होनेवाले शोर-सराबे से परेशानी है तो ध्वनि प्रदूषण कि शिकायत के लिए बनाई गई व्यवस्था की मदद ले और शिकायत करे। हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन की प्रबंध निदेशक अश्विनी भिडे द्वारा किए गए उस ट्वीट के संदर्भ में में यह राय व्यक्त कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर आवाज बुलंद करनेवाले लोगों को क्या मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम में चल रहे आईपीएल के क्रिकेट मैच का शोर सुनाई नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट में आवाज फाउंडेशन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में कफपरेड, माहिम व चर्चगेट इलाके में मेट्रो के काम के चलते होनेवाले शोर-सराबे के मुद्दे को उठाया गया है। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि इन तीनों इलाकों में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सरकार के पास जो सबूत मौजूद हैं क्या वह उनके आधार पर कोई कार्रवाई करेगी की? बुधवार को जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। 

वकील ने दिखाया भिडे का ट्विट 
इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रोहान कामा ने मेट्रोरेल कारपोरेशन कि प्रबंध निदेशक भिड़े की ओर से किए गए ट्वीट की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि उच्च पद पर आसीन भिडे से इस तरह का ट्वीट अपेक्षित नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अदालत के निर्देशों का पालन हो। इस ट्विट के जरिए अप्रत्यक्ष रुप से याचिकाकर्ता को निशाना बनाया गया है। इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि हम भिडे के ट्वीट पर कोई राय नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यदि किसी को आईपीएल के शोर से परेशानी है, तो वह शिकायत करे। इस दौरान बेंच ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आगामी त्यौहारों से पहले ही सरकार ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में तैयारी करे। ताकि त्यौहार के ऐन वक्त नियमों को लागू करने में परेशानी न गिनाई जाए। 

27 मनपा क्षेत्रों में नाइज मैपिंग को लेकर एक माह में रिपोर्ट 
इस बीच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता साधना महाशब्दे ने कहा कि 27 महानगरपालिकाओं के क्षेत्र में नाइज मैपिंग (ध्वनि के स्तर को नापने का काम) जारी है। नीरी यह काम कर रही है। एक महीने के भीतर नीरी अपनी रिपोर्ट अदालत को सौप देगी।