हड़ताल के कारण पानी को तरसे लोग

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. आमगांव नगर परिषद की स्थापना का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने से 8 गांवों को मिलाकर बनाई गई इस नगर परिषद में पिछले 6 वर्षों से प्रशासक राज चल रहा है एवं इसी कारण नगर परिषद कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रारूप को शासन की मान्यता न मिलने से यहां कार्यरत कर्मचारी न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं। जिससे उनके लिए अपना उदरनिर्वाह करना भी कठिन हो रहा है। कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रारूप को तत्काल मान्यता देकर यहां कार्यरत कर्मचारियों को शासकीय सेवा में शामिल करने की मांग को लेकर नप आमगांव में कार्यरत सभी कर्मचारियों ने 15 मार्च से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश का निवेदन देकर आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के आंदाेलन से शहर में जलापूर्ति पर सबसे बुरा असर पड़ा है।

आमगांव शहर को बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले 3 दिन से नगर मंे जलापूर्ति ठप पड़ गई है। जिसके चलते गर्मी के मौसम में पानी के लिए नागरिक त्राही-त्राही करने लगे हैं। इस स्थिति को देखकर आमगांव नप संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने 17 मार्च को नप प्रशासक एवं तहसीलदार कुंभरे से भेंट की और तत्काल शहर में जलापूर्ति शुरू किए जाने की व्यवस्था करने की मांग की। चर्चा के उपरांत तहसीलदार ने उपस्थितों काे आश्वासन दिया कि नागरिकों को जलापूर्ति न होने से निर्माण समस्या का समाधान तत्काल किया जाएगा। उन्होंने 18 मार्च से नियमित जलापूर्ति शुरू करने का आश्वासन भी दिया। नागरिकों ने स्पष्ट कहा कि यदि 18 मार्च से जलापूर्ति शुरू नहीं हुई और शहर के 40 हजार नागरिकों की पानी की समस्या हल नहीं की गई तो नप संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर रवि क्षीरसागर, यशवंत मानकर, संजय बहेकार, महेश उके, प्रभा उपराडे, उत्तम नंदेश्वर, रमन डेकाटे, कमल बहेकार, नरंेद्र बाजपेई सहित अन्य लोग उपस्थित थे।