ठाकरे सरकार के फैसलों पर रोक लगाने के खिलाफ दायर हुई याचिका 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की मौजूदा सरकार द्वारा पिछली सरकार की ओर से की गई नियुक्तियों व विकास परियोजनाओं से जुड़े फैसलों पर रोक लगाए जाने के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। केंद्र व  राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी किशोर गजभिए ने इसको लेकर याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री के पास ऐसा अधिकार नहीं है जो पुरानी सरकार द्वारा कानून के तहत लिए गए निर्णय को अमान्य ठहरा सके। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) मंत्रिमंडल के गठन के लिए 12 मंत्री से कम नहीं होने चाहिए। वर्तमान में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री को मिलाकर दो लोग ही हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल का गठन न होने की स्थिति में सरकार की ओर से विकास से जुड़े प्रोजेक्ट व नियुक्तियों को रद्द करने से जुड़े फैसला लेना अपेक्षित नहीं था। सिर्फ सत्ता में कोई दूसरा दल आ गया है, महज इसलिए राज्य के रुख में बदलाव नहीं आना चाहिए। इसलिए नियुक्तियों व विकास प्रोजेक्ट पर रोक लगानेवाले नई सरकार के निर्णय के अमल पर रोक लगाई जाए।