रबी फसल के लिए पीएम बीमा योजना लागू, फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में रबी की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। इससे प्राकृतिक आपदा, कीड़ा लगने से फसलों को नुकसान पहुंचने पर किसानों को बीमा सुरक्षा मिल सकेगी। लेकिन फर्जी फसल बीमा के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी के पास कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
सरकार के कृषि विभाग ने रबी की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार किसान खेत के जिन सर्वे नंबर के लिए फसल बीमा निकाल रहा होगा, उस क्षेत्र के सात-बारा पर उस किसान का नाम होना चाहिए। सात-बारा पर पंजीकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए बीमा निकालने और फर्जी सात-बारा व फसल बुवाई के फर्जी आकड़ों के आधार पर बीमा निकालने की बात सबूत के साथ साबित हुई तो ऐसे मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों के पास होगी। संबंधित तहसीलों के तहसीलदार के माध्यम से पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज कराए जाएंगे।
शासनादेश के अनुसार फसल बीमा योजना के लिए गेहूं, रबी ज्वारी, चना, धान, प्याज, मूंगफली, सूरजमुखी की फसलों को अधिसूचित किया गया है। फसल बीमा योजना बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य होगा। जबकि गैर कर्जदार किसानों के लिए यह ऐच्छिक है। किसानों को बीमा संरक्षित राशि की 1.5 प्रतिशत अथवा वास्तिवक दर में जो कम होगा उसे किसानों को बीमा किश्त के रूप में भरना होगा।
नकदी फसल प्याज के लिए बीमा संरिक्षत राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो कम होगा, उस राशि को बीमा किश्त के रूप में जमा करना होगा। सरकार ने अहमदनगर, नांदेड़, बुलढाणा, सातारा, यवतमाल, सोलापुर, लातूर, हिंगोली, वाशिम, भंडारा, पुणे, परभणी, अकोला, सांगली, नागपुर, वर्धा, बीड़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, चंद्रपुर, जालना, औरंगाबाद, जलगांव, धुलिया, नंदूरबार, रायगड, उस्मानाबाद, नाशिक, कोल्हापुर, गोंदिया और अमरावती जिले के लिए 5 कंपनियों को फसल बीमा के लिए नियुक्त किया है। फसल बीमा के लिए कर्जदार और गैर कर्जदार किसान 31 दिसंबर तक बैंकों में आवेदन कर सकेंगे। सोलापुर जिले के किसान ज्वार की फसल बीमा के लिए 30 नवंबर तक प्रस्ताव दे सकते हैं।
