पुलिस कर्मियों को घर बनाने निजी बैंकों से मिल सकेगा कर्ज 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य पुलिस दल के अधिकारी और अमलदारों को पहले की तरह निजी बैंकों के माध्यम से घर निर्माण कार्य के लिए कर्ज उपलब्ध कराने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। राज्य सरकार के 10 अप्रैल 2016 के शासनादेश के अनुसार पुलिस कर्मियों के लिए  निजी बैंकों से कर्ज लेकर पुलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडल के माध्यम से घर बनाने की योजना को शुरू किया गया था। इसके अलावा 5 हजार 17 पुलिस अधिकारियों और अमलदारों को मई 2019 तक घर बनाने के लिए अग्रिम राशि प्रदान की गई थी। लेकिन 7 जून 2022 के शासनादेश के तहत कर्ज उपलब्ध कराने की योजना को बंद कर दिया गया था। पुलिस कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर घर बनाने के लिए अग्रिम योजना लागू किया गया था। इस योजना के तहत घर निर्माण के लिए अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिए 7 हजार 950 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके लिए 2 हजार 12 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार के पास इतनी अधिक राशि उपलब्ध करना संभव नहीं होगा। इसलिए पहले की तरह बैंकों के माध्यम से कर्ज प्रदान करने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।