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पॉजिटिव खबर: दियापीपर में बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क के लिए अब तक 8 उद्योगों की प्री-बुकिंग, युवाओं को मिलेगा रोजगार

February 22nd, 2021 13:40 IST
पॉजिटिव खबर: दियापीपर में बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क के लिए अब तक 8 उद्योगों की प्री-बुकिंग, युवाओं को मिलेगा रोजगार



डिजिटल डेस्क शहडोल। गोहपारू विकासखंड के दियापीपर में शुरू होने वाले इंडस्ट्रियल पार्क के लिए  उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं। जनवरी में हुई प्लॉट की प्री-बुकिंग में आठ उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये सभी स्थानीय (रीवा, सतना, शहडोल) हैं। पहले चरण में जो लोग पलॉट की प्री-बुकिंग नहीं कर पाए थे, उनके लिए जल्द ही प्री-बिडिंग के लिए फिर से प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के अधिकारियों के अनुसार जिन उद्योगों ने फिलहाल अपनी रुचि दिखाई है, उनमें लकड़ी के फर्नीचर, राइस मिल, लोहे के सामान, पीबीसी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरण इक्विमेंट वाले उद्योग शामिल हैं। किसी ने दो एकड़ तो किसी ने एक एकड़ की बुकिंग कराई है। शहडोल में इंडस्ट्रियल पार्क शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय युवाओं को मिलेगा, क्योंकि रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर ही उद्योगों को राज्य शासन की ओर से सब्सिडी भी मिलेगी।
रोजगार के आधार पर सब्सिडी-
एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के कार्यकारी संचालक एपी सिंह ने बताया कि इंडस्ट्रियल पार्क में शुरू होने वाले छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों के लिए लैंड, बिल्डिंग प्लान और मशीनरी पर अधिकतम 40 फीसदी तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी का आधार रोजगार है। स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के आधार पर ही सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई इंडस्ट्री 70 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को देती है तो उसे अधिकतम 40 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
86 हेक्टेयर में होना है विकसित-
जिले में 80 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होना है। इसके लिए शुरुआत में जिला प्रशासन ने 38 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया था। वहीं जनवरी में करीब 48 हेक्टेयर भूमि का और आवंटन किया गया है। एमपीआईडीसी ने जमीन को अपने पजेशन में ले लिया है। रविवार को निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में इसका डीमार्केशन करते हुए पोल लगा दिए गए हैं। पूरी भूमि दो हिस्सों में है। दोनों के बीच करीब 500 मीटर का फासला है। जल्द ही दूसरे चरण की बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा और अधोसंरचना विकास यानि सड़क, बिजली, पानी के लिए बजट अलॉटमेंट कराया जाएगा।
मार्च में उद्योगपतियों के साथ बैठक-
जानकारी के अनुसार एमपीआईडीसी के अधिकारी मार्च के दूसरे सप्ताह में शहडोल कलेक्ट्रेट में स्थानीय उद्योगपतियों के साथ एक बैठक भी करने जा रहे हैं। इसमें शहडोल संभाग व आसपास के उद्योगपतियों को बुलाया जाएगा और इंडस्ट्रियल एरिया के संबंध में जानकारी दी जाएगी। रीवा में इस तरह की बैठक हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार यह स्थानीय स्तर के लिए उद्योगपतियों के लिए बड़ा अवसर है। शहडोल संभाग का यह पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस इंडिस्ट्रयल पार्क बनने जा रहा है। यहां खनिज, वनोपज आधारित उद्योग के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए जिले में काफी संभावनाएं हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।