ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव हों सभी संभव प्रयास कर रही है सरकार: बृजेन्द्र प्रताप सिंह

डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक धमासान की स्थिति बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाये जा रहे है। जिला मुख्यालय पन्ना में आज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता की गईै तथा बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कमजोर पिछड़े वर्गाे को सामाजिक राजनैतिक आर्थिक क्षेत्र में मजबूत प्रतिनिधित्व मिले जिससे उन्हें आगे बढऩे का अवसर मिले। ओबीसी वर्ग को आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई गई थी परंतु कांग्रेस यह नही चाहती थी कि ओबीसी को आरक्षण मिलता रहे और प्रदेश में निकायों के चुनाव संपन्न हो। इसके चलते कांग्रेस के नेता सुनियोजित रणनीति के तहत उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गये और ओबीसी के आरक्षण को लेकर बाधायें उत्पन्न करने में सफल रहे। इसके बाद भी सरकार ने वे समस्त कार्यवाही जिनमें ओबीसी को आरक्षण मिल सके इसको लेेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें ३५ प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिये जाने क सिफारिश की गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसे ओबीसी वर्ग को निकाय चुनाव में राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है।

इसको देखते हुये मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुननिरीक्षण याचिका दायर करने का फैसला लिया है। जिसके माध्यम से सरकार की पूरी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विचार करेगा और पिछड़े समाज की राजनैतिक भागेदारी मजबूत बनी रहेगी। यदि किन्ही कारणोंवश सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रतिकूल आता है तो उस स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को २७ प्रतिशत से अधिक निकाय के विभिन्न पदों पर टिकट देकर उन्हें पार्टी से उम्मीदवार बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर पिछड़े और कमजोर समाज को सबसे ज्यादा भागीदारी मिल है और सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में २००३-०४ से अब तक के कार्यकाल कें दौरान जो भी मुख्यमंत्री बने है वे पिछड़े समाज के है। प्रदेश में जब मुख्यमंत्री कमलनाथ बने तो उस समय कांग्रेस की सरकार द्वारा पिछड़ो को आरक्षण को लेकर धोखे में रखा कहते कुछ रहे होता कुछ और रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, जिला सह मीडिया प्रभारी अजय पाठक मौजूद रहे।