आदिवासी इलाकों का दौरा करें प्रधान सचिव डा व्यास 

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डाक्टर प्रदीप व्यास से प्रदेश के प्रभावित आदिवासी इलाकों का दौरा करने का आग्रह किया है जिससे वे इन इलाकों की जमीनी हकीकत को स्वयं जान सके। जबकि अमरावती व नंदुरबार के जिलाधिकारी एवं जिला स्वास्थय अधिकारी को हर महीने के पहले सप्ताह में इलाके में महिलाओं व बच्चों की परिस्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने आदिवासी इलाकों की परेशानियों को दूर करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। खंडपीठ ने आदिवासी इलाकों में कुपोषण, डाक्टरों की कमी व स्वास्थ्य सुविधाओं के आभाव में होने वाली महिलाओं व बच्चों की मौत को लेकर डाक्टर राजेंद्र बर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उपरोक्त निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि आदिवासी विभाग के प्रधान सचिव स्वयं डाक्टर है इसलिए वे आदिवासी इलाके में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए कौन से कदम जरुरी हैं। इसके बारे में प्रभावी फैसले ले सकेंगे। इसलिए हम आदिवासी विभाग के प्रधान सचिव से आग्रह करते हैं कि वे प्रभावित आदिवासी इलाकों का दौरा करे और वहां की जमीनी हकीकत को जाने व जरुरी जानकारी जुटाए। इससे पहले खंडपीठ को बताया गया कि अमरावती व नंदुरबार में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी परेशानियों पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। इसके बाद खंडपीठ ने अमरावती व नंदुरबार के जिलाधिकारी को हर महीने के पहले सप्ताह में इलाके की स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया।