सिंचाई प्रकल्पों से ही दूर होगी किसानों की समस्या: CM फडनवीस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सिंचाई प्रकल्पों से ही किसानों की समस्याओं को हल किया जा सकता है अब यही एकमात्र उपाय है। इसलिए आगामी दो साल में केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से 13,500 करोड़ दिए जाएंगे। इस निधि का उपयोग अधूरे प्रकल्पों को पूरा कर सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। वे रामगिरि आवास में सिंचाई विभाग की बैठक में बोल रहे थे।
बिल ऑनलाइन देने के निर्देश : CM ने कहा कि दो साल में प्रत्येक योजना को पांच हजार करोड़, अनुशेष राशि एक हजार करोड़, केंद्र सरकार के विशेष प्रकल्पों को दिए जाने वाली ढाई हजार करोड़ और इस प्रकार कुल मिलाकर 13,500 करोड़ रुपए निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इस निधि से कम समय में पूरे किए जा सकने वाले प्रकल्पों का काम आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सिंचाई विभाग से निर्धारित समय में काम पूरे करने के अधिकारियों काे निर्देश दिए, ताकि प्रकल्प का लागत मूल्य बढ़ने की नौबत न आए। प्रकल्प का लागत मूल्य बढ़ने पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंचाई प्रकल्प निर्धारित कालावधि में पूरे करने के लिए बलिराजा संजीवनी योजना पर अमल किया जाएगा। ठेकेदारों के बिल ऑनलाइन पद्धति से सीधे उन्हीं के खाते में जमा करने के निर्देश दिए। ताकि समय की बचत हो और पारदर्शिता आ सके। उन्होंने कहा िक काम पूरा होने पर ठेके की 75 प्रतिशत रकम तत्काल अदा करने और शेष रकम काम का जायजा लेने के बाद अदा की जानी चाहिए। प्रकल्प का पानी सिंचाई के लिए पहुंचाने आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाए। इसके लिए आईआईटी के विशेषज्ञों का सहयोग लें, ताकि प्रकल्प का लागत मूल्य कम करने में मदद मिल सकेगी। इसी के साथ सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करने से उपलब्ध पानी का न्यूनतम उपयोग किया जा सकेगा। बैठक में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जलसंपदा विभाग के प्रधान सचिव आई. एस. चहल उपस्थित थे।
सिंचाई क्षेत्र 40 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य : गडकरी
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में सिंचाई क्षेत्र 40 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। सिंचाई को प्राथमिकता देकर निर्धारित समय सीमा में सिंचाई प्रकल्पों को पूरा किया जाएगा। इसमें आने वाली बाधाओं को प्रशासकीय स्तर पर निपटाया जाएगा। प्रकल्पों को पूरा करने के साथ ही जल वितरण, प्रकल्पों के लिए जमीनों का अधिग्रहण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंचाई प्रकल्पों की स्थिति जानने के लिए संगणकीकृत व्यवस्था तैयार करने के उन्होंने निर्देश दिए, ताकि आसानी से सभी प्रकल्पों पर ध्यान दिया जा सके।
