डिजिटल डेस्क, नागपुर। विकास कार्यों को जल्द व तय समय में पूरा करने पर जोर देते हुए युवा कल्याण , खेल व पशुसंवर्धन मामलों के मंत्री सुनील केदार ने कहा है कि नागपुर जिले के विकास में वे हरसंभव योगदान देंगे। युवा, किसान व मेहनतकश लोगों के कल्याण का जिम्मा मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। पेयजल मामले में उन्होंने कहा कि कोची प्रकल्प अर्थात कन्हान नदी प्रकल्प की अड़चन जल्द ही दूर कर ली जाएगी। शहर को पेयजल व ग्रामीण क्षेत्र को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलेगा। नागपुर में खेल विकास की प्रस्तावित योजनाओं की घोषणा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अपने विभाग की ज्यादातर योजनाओं की घोषणाएं वे नागपुर में ही करेंगे। सोमवार को प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में मंत्री केदार बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने घोषणाओं पर अमल नहीं किया। लिहाजा जिला परिषद चुनाव में भी पिछली सरकार के विरोध में मतदान हुआ। अब केवल घोषणाएं नहीं होगी,घोषणाओं पर अमल व नियोजन की भी समय सीमा पहले से ही तय की जाएगी।

प्राथमिकता

युवा कल्याण मामलों का नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस मामले पर राज्य में किसी ने नीति ही तय नहीं की। विश्व में शत प्रतिशत पकड़ बनानी है तो युवाओं के लिए नीति तय करना होगा। लिहाजा मैं अन्य विभागों की तुलना में युवा कल्याण िवभाग को पहली प्राथमिकता दूंगा।

आदर्श

वर्धा का पालकमंत्री हूं। महात्मा गांधी के आदर्श के अनुरुप योजनाओं पर काम करुंगा। वर्धा को आदर्श जिला बनाने का प्रयास करुंगा। वर्धा पर ही मेरा फोकस रहेगा। गांव बनाओ, देश बनाओ की संकल्पना के साथ वर्धा में दूध उत्पादन, मुर्गीपालन, बकरीपालन के अलावा अन्य योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा। महात्मा गांधी की विचारधारा के अनुरुप वर्धा जिला में ग्राम विकास की संकल्पना साकार होगी।

कन्फ्यूजन

नाइट लाइफ के बारे में कन्फ्यूजन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में सरकार प्रायोगिक तौर पर कुछ बाजार को रात दिन शुरु रखना चाहती है। नाइट लाइफ का प्रस्ताव पूरे मुंबई के लिए भी नहीं है। फिर उसे राज्य स्तर पर देखना व प्रश्न खड़े करना उचित नहीं लगता है।  इससे उन लोगों को भोजन, मनोरंजन व दिनचर्या की वस्तुओं की खरीददारी का मौका मिलेगा जो दिन भर ड्यूटी पर रहते हैं। स्पीड ब्रेकर को स्पीड कंट्रोल कहा जाये वैसे ही  नाइट लाइफ को नाइट व्यवस्था कहा जाना चाहिए।

आव्हान

इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर मैंने किसी तरह के प्रतिबंध की बात नहीं कही है। इंटरनेट व अाधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना ही चाहिए। आव्हान केवल इतना है कि तकनीकी का इस्तेमाल हो, तकनीकी हमारा इस्तेमाल न करें।

तल्खी

5 साल में जिले में जितनी घोषणाएं हुई उसपर भी अमल होता तो बड़ी राहत मिलती। योजनाएं कागजों पर रही। केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर साइंटिफिक उपकरण दिये थे। उनके इस्तेमाल के लिए ग्राम पंचायतें जिला परिषद से सहायता का निवेदन करती रह गई। जिला नियोजन समिति की बैठक में इन विषयों पर चर्चा कर सहायता निधि मंजूर करायी गई है।

राजनीति

जिला परिषद में पदाधिकारियों का चयन मेरे बोलने से नहीं होगा। राकांपा ने दो सभापति की मांग की हो तो उसपर कांग्रेस के निरीक्षक माणिकराव ठाकरे , पालकमंत्री नितीन राऊत, जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुलक निर्णय लेंगे।

क्या है कन्हान नदी प्रकल्प

कोची प्रकल्प अर्थात कन्हान नदी प्रकल्प के लिए पेंच झुड़पी जंगल की 72 हेक्टेयर जमीन सरकार ने दी है। ताेतलाडोह व खैरी प्रकल्प पर दबाव को दिखते हुए यह प्रकल्प नागपुर शहर में जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकल्प के लिए 947 करोड रुपये मंजूर किये गए हैं। 506 करोड रुपये खर्च किए गए हैं। पर्याप्त निधि के अभाव में प्रकल्प पूरा नहीं हो पाया है। मंत्री केदार ने बताया कि इस प्रकल्प को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो दिन पहले ही बैठक ली है। यह प्रकल्प अंतराज्यीय है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को मुख्यमंत्री ठाकरे ने पत्र लिया है। जल्द ही मध्यप्रदेश सरकार के साथ बैठक होगी। यह प्रकल्प जल्द पूरा होगा। 
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।